Babasaheb Patil: खुद्द सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानं थकवले 9 कोटी; 38 कारखान्यांकडे कोट्यवधीची थकबाकी

Maharashtra politics 38 factories FRP dues: खुद्द सहकारमंत्र्यांनी आपल्या कारखान्याचे पैसे थकवल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विरोधकांनी आता बाबासाहेब पाटील यांच्यावर हल्लाबोल करण्यास सुरवात केली आहे.
FRP Decision
FRP Decisionsarkarnama
Published on
Updated on

Mumbai News: राज्यातील 38 कारखान्यांनी एफआयपीची तब्बल 140 कोटी थकवले असल्याची माहिती समोर येत आहे.राज्यातील साखर कारखान्याबाबत साखर आयुक्तालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातील माहितीमुळे ही बाब उघडकीस आली आहे. या यादीत अनेक सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

38 कारखान्यामध्ये सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या कारखान्याने तब्बल 9 कोटी रुपये थकवले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खुद्द सहकारमंत्र्यांनी आपल्या कारखान्याचे पैसे थकवल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विरोधकांनी आता बाबासाहेब पाटील यांच्यावर हल्लाबोल करण्यास सुरवात केली आहे.

एकीकडे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेली एफ.आर.पी. (न्यूनतम हमी किंमत) वेळेत न मिळण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापणार असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे मालक असलेले सिद्धी शुगर अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज या कारखान्याकडूनही जवळपास 9 कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच शेतकरी संघटनांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या नुसार, थकबाकी असलेल्या 38 कारखान्यांवर पुढील कारवाईचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवणाऱ्या कारखान्यांवर दंड, व्याज आकारणी, लाइसन्स रद्द करणे, तसेच पुढील हंगामासाठी परवानगी न देणे अशा उपाययोजनांवरही विचार सुरू असल्याची माहिती आहे.

FRP Decision
Tukaram Munde: 'तुकाराम मुंढे'मुळे अधिवेशन गाजणार; भाजपचे आमदार आक्रमक

एफ.आर.पी. हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क मानला जातो. कापणी–वाहतूक खर्च वजा न करता ऊसाच्या भावाची निश्चिती करण्यात येते. नियमांनुसार, कारखान्याने ऊस खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी. अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांकडून हा नियम पाळला जात नसल्याचे उघड झाले आहे.

दरम्यान, सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानेच पैसे थकवले असल्याने वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी यावर टीकास्त्र सोडत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानेच पैसे थकवले असल्याने वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी यावर टीकास्त्र सोडत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी केली आहे. ऊसतोड मजूरटंचाई, भावातील चढ-उतारामुळे अडचणीत आहेत. त्यात एफ.आर.पी. वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे, या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com