Beed district administration news : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून कुणबी प्रमाणपत्रावरून गंभीर आरोप केले जात आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशावरून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा दावा जरांगे पाटील यांच्याकडून केला जात आहे. बीड जिल्हा प्रशासनाने हा दावा खोडून काढला आहे. जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र महसूल मंत्र्यांच्या सूचनेवरून रद्द करण्यात आले नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या चौकशी अहवालात हा खुलासा केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
माजलगाव नगरपरिषदेच्या माजी नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या रद्द झालेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत हा खुलासा करण्यात आला आहे. जरांगे पाटील यांनी रद्द कुणबी प्रमाणपत्रांवरून थेट बावनकुळे यांना टार्गेट केले आहे. त्यांच्या आदेशावरूनच प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा दावा जरांगे पाटील करत आहेत. आता जिल्हा प्रशासनाने याबाबत खुलासा करत वादावर पडदा टाकला आहे.
काय म्हटले आहे अहवालात?
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात माजलगावच्या माजी नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, माजलगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये 'नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)' या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेविका रेखा अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगाव (ता. वडवणी) येथील कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती.
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून, अर्जदारांचे प्रतिज्ञापत्र व शपथपत्र नोंदवून घेतले. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी हा 'नमुना-३३' जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आला असून या स्तरावर कोणतेही कागदपत्र प्रलंबित नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माजलगाव नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे याप्रकरणी एक अर्ज सादर केला होता. महसूल मंत्र्यांनी या अर्जावर केवळ चौकशी करावी, अशा स्वरूपाचा शेरा देऊन तो अर्ज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला होता. प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचा दावा तथ्यहीन असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.