ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३ हजार ५७४.९३ लक्ष रुपयाच्या पुरक टंचाई आराखड्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दिली आहे. पुणे जिल्हातील भविष्यातील संभाव्य पाणी टंचाई निवारणार्थ टंचाई कृती आराखडा १ ऑक्टोंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५, १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२६, व १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीचा संभाव्य पाणी टंचाई त्रैमासिक कृती आराखडा १ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२५-२६ साठी ३ हजार ५६४.४० लक्ष रुपयाचा मंजूर करण्यात आला होता, त्यानंतरच्या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुक पार पाडल्या. नवनिर्वाचित सदस्यांनी पाणी टंचाई निवारणाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या होत्या, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ मे २०२६रोजी पुरक टंचाई आराखड्यास मंजूरी दिली आहे.