Chhatrapati Sambhajinagar : वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाचा बोजा हटवण्यासाठी शासनाने कर्जाची मुद्दल रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पोटी 64 कोटी 26 लाख रूपये एवढी रक्कम शासनाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला देऊ केली आहे. पण, बँकेने दिलेल्या या कर्जावरील व्याजाची रक्कम 145 कोटींच्या घरात आहे.
शेतकऱ्यांना पूर्णपणे या कर्जातून मुक्त करायचे असेल, त्यांचा सातबारा कोरा करायचा असेल तर शासनाने व्याजापोटीचे 145 कोटी जिल्हा बँकेला द्यावे, असा ठराव अब्दुल सत्तार संचालक असलेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला. व्याजाची रक्कम बँकेला द्यावी किंवा आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, हे ही शक्य नसेल तर ही रक्कम बँकेला दहा वर्षासाठी बिनव्याजी म्हणून वापरण्यास द्यावी, असे पर्याय संचालक मंडळाने शासनाला सूचवले आहेत.
राज्याचे अल्पसंख्याक विकास व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार Abdul Sattar यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासह इतर मागण्यांचा ठराव घेण्यात आल्याची माहिती सत्तार यांनी दिली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आज शनिवारी पार पडली. बँकेचे अध्यक्ष अर्जुनराव गाढे, उपाध्यक्ष किरण पाटील, जगन्नाथ काळे यांच्यासह संचालक यावेळी उपस्थित होते.
रामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना, ही वैजापूर तालुक्यातील महालगाव, भगुर यासह चार सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांनी 1988-98 या कालवधीत नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अर्थ सहाय्याने कार्यान्वीत केली. या ना त्या कारणांनी ही योजना 2000 मध्ये बंद झाली. त्यानंतर या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले पण त्यात यश आले नाही.
दरम्यान, जिल्हा बँकेने या योजनेसाठी 2 हजार 78 सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेले आहे. यात तारण क्षेत्र 8 हजार 934 एकर असून एकूण येणे मुद्दल 64 कोटी 26 लाख रुपये आहे. कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मुद्दल रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला. ही रक्कम शासन बँकेला देणार आहे. परंतु व्याजाची रक्कम ही 145 कोटी 27 लाख रूपये एवढी आहे. ही रक्कम कर्जदार शेतकऱ्यांकडून बँकेला येणे बाकी आहे.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा व्हावा तसेच जिल्हा बँका आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी शासनाने 145 कोटी रुपये बँकेला द्यावेत किंवा नांदेड जिल्हा बँकेप्रमाणे या बँकेलाही पॅकेज द्यावे, अशी मागणी संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. हे शक्य नसेल तर 145 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज जिल्हा बँकेला दहा वर्षे वापरण्यासाठी द्यावे, अशा मागणीचा ठराव यावेळी घेण्यात आल्याचे सत्तार यांनी सांगितले. यासंदर्भात लवकरच बँकेची सर्वसाधारण सभा होईल. त्यात याबाबत पुढील निर्णय घेऊन शासनाकडे सादर प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे सत्तार यांनी सांगितले.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
