Fadanvis : सबसिडी लाटणाऱ्या स्टील कंपन्यांवर कारवाईसह वसुलीही करणार..

मुंबई : मराठवाड्यातील जालन्यासह राज्यातील काही भागातील स्टील व मोबाईल टाॅवर कंपन्यांकडून कुठल्याही प्रकारचे उत्पादन न वाढवता वीजेवर मिळणारी सबसिडी लाटण्यात येते असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. (Marathwda) ही गंभीर बाब असून या संदर्भातील चौकशी अहवाल येत्या पंधरा दिवसात हाती येईल. योजनेचा गैरफायदा घेत सबसिडी लाटणाऱ्या स्टील कंपन्यावर कारवाई तर केलीच जाईल पण सबसिडीची वसुली देखील होईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी सभागृहात दिले.

जालना जिल्ह्यातील स्टील कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी लाटण्यात आल्याच्या तक्रारी आणि छापेमारीच्या घटना गेल्या काही दिवसांत घडल्या होत्या. (Jalna) जीएसटीच्या छापेमारीत एका स्टील कंपनीत साडेतीनशे कोटी रुपयांची रोख रक्कम देखील हाती लागली होती.

या विषयावर विधान परिषदेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्पादन न वाढवता सबसिडी लाटणाऱ्या कंपन्यावर करावाई करून त्यांच्याकडून कायद्याने वसुली केली जाईल, असे स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले, अनेक कंपन्यांनी उत्पादन न वाढवता वीजेवर मिळणारी ७५ पैशाची सबसिडी मिळवली आहे.

कायमस्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यानंतर त्याच नावाने पुन्हा नवी वीज जोडणी घेण्यात आली. कंपनीचे नाव बदलून पुन्हा नव्या उद्योग दाखवण्यात आला आणि पुन्हा सबसिडी लाटण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

विद्युत पुरवठा खंडीत असतांना उद्योग विभागाकडून मिळणारी सबसिडी देखील संबंधित कंपनीने घेतल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे विदर्भ-मराठवाडा सबसिडीचा असा गैरफायदा घेणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच त्यांनी लाटलेली सबसिडीची रक्कम देखील त्या कंपन्यांकडून वसुल केली जाईल. जालना हे स्टील उत्पादनाचे मोठे हब बनले आहे, त्यातून मोठे आर्थिक क्षेत्र देखील तिथे निर्माण झाले आहे. रोजगार निर्माण होऊन तिथे उत्पादन देखील वाढले आहे.

सबसिडी देण्याचा मुळ उद्देशच हा होता. परंतु काही दिवसांपुर्वी जीएसटीचे जे छापे जालन्यातील काही स्टील कंपन्यांवर पडले त्यातून साडेतीनशे कोटींची रोख रक्कम या परिसरातून ताब्यात घेण्यात आली होती. स्टील कंपन्यांकडून उत्पादन न वाढवता सबसिडी लाटण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या सर्व कंपन्यांची चौकशी करून त्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत प्राप्त होईल.

त्यानंतर संबंधित कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई करून त्यांनी लाटलेल्या सबसिडीची वसुली देखील करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये नियमाच्या बाहेर जाऊन सबसिडी लाटली असेल आणि त्यात कुणी अधिकारी दोषी असतील, तर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.