High Court : खंडपीठाच्या दणक्यानंतर सरकार नरमले, विकासकामांवरील स्थगिती उठवली..

Marathwada News : महाविकास आघाडीच्या काळातील मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरू केला होता. या प्रकरणात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (High Court) दाखल अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने सरकारला खडसावले होते. या प्रकरणाची सुनावणी होण्याआधीच राज्य सरकारने विकासकामांना दिलेली स्थगिती आदेश उठवले आहेत.

राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली तसेच, प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता दिलेले तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना शिंदे फडणवीस शासनाने तात्काळ स्थगिती दिली होती. (High Court) सदरील स्थगिती ही विविध विकासकामे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती.

या स्थगितीमुळे मंजूर झालेले सर्व विकासकामे ही राज्यभरामध्ये ठप्प पडली होती. (Aurangabad) शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी खंडपीठात विधीज्ञ संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. (Marathwada) न्यायालयाने सदरील रिट याचिकांमध्ये ३ मार्च २०२३ रोजी निकाल जाहीर करून ही सर्व कामे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली असून, दोनही सभागृहाच्या तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेने मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही असे मत व्यक्त केले होते.

उच्च न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकार यांनी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवत महाविकास आघाडी शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेली ही कामे हि पूर्ववत सुरु करावीत व त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. सदरील आदेशानंतर वादींच्या वतीने शासनास सदरील आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अशी वारंवार विनंती करण्यात आली. परंतू न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही या संदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही.

या नाराजीने जालना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सभापती पूजा कल्याण सपाटे, माजी उपाध्यक्ष सतिश टोपे व विश्वम्भर भुतेकर यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. अवमान याचिकामध्ये सौरभ विजय (सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय), मनीषा म्हैसकर पाटणकर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. मंत्रालय), डी. डी. उकिरडे (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद विभाग), डॉ. विजय राठोड ( जिल्हाधिकारी, जालना), एम. जी. कांडीलकर (कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-2, जालना) यांना प्रतीवादी करण्यात आले आहे.

अवमान याचिकेची सुनावणी दिनांक १३ जुलै रोजी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट व मा. न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या समोर झाली असता न्यायालयाने या अवमान याचिकेची सर्व प्रतीवादींना नोटीस काढून सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

परंतु अवमान याचिकेच्या धास्तीने शासनाने तात्काळ आदेश निर्गमित ८ ऑगस्ट २०२३ च्या पत्रानुसार या सर्व कामांची स्थगिती उठवल्याचे जाहीर केले आहे. ॲड. संभाजी टोपे यांच्या नुसार केवळ स्थगिती उठवून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणार नाही तर जोपर्यंत या मंजूर कामांना निधी वितरीत होत नाही तोपर्यंत हा लढा चालू ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Edited By : Jagdish Pansare