High Court News : कर्नाटकातील महिलेला महाराष्ट्रात निवडणूक लढवू द्या, आयोगाला नोटीस...

Marathwada News : लग्नापूर्वी कर्नाटक राज्यातील बिदर जिल्ह्यातील रहिवाशी असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील महिलेस याच प्रवर्गातून महाराष्ट्रात गृहीत धरून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास अनुमती द्यावी. (High Court News) यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

संबंधित महिलेने बिदर जिल्ह्यातून इतर मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र काढलेले आहे. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगास नोटीस बजावली आहे. (Maharashtra) याचिकेची पुढील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात ठेवली आहे.

सरोजा पाटील या आलमत्ता (ता. औसा जि. लातूर) येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायत (High Court) निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल केली होती. (Latur) आलमत्ता ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी त्यांचे नामनिर्देशन महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र नसल्याने नामंजूर केले. त्यांनी बिदर (कर्नाटक) जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र नामनिर्देशनासोबत जोडले होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या निर्णयास सरोजा पाटील यांनी ॲड. दयानंद माळी यांच्यातर्फे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांना महाराष्ट्र शासनाच्या एका शासन निर्णयानुसार कर्नाटकातील मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना सवलती देण्याचे आदेशित केले आहे. निवडणूक आयोग मात्र सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत नाही. निवडणूक आयोगाने ३१ ऑक्टोबर १९९६ च्या निर्णयानुसार इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित केले.

जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्रातील असावे असा नियम केला असून, हा नियम चुकीचा असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या दोन्ही बाबींना खंडपीठात आव्हानित केलेले आहे. राज्य कर्नाटकातील जात प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सोयी सवलती आणि रोजगाराच्या संधी देत आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक लढविण्याचीसुद्धा परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. दयानंद माळी यांनी बाजू मांडली, तर शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण पाटील यांनी काम पाहिले.

Edited By : Jagdish Pansare