Amol Mitkari News : पहिले महिला धोरण २८ वर्षापुर्वी, आता चौथे पण अंमलबजावणीचे काय ?

Vidhan Parishad : जागतिक महिलादिनी (Womens Day) नव्या महिला धोरणाचा प्रस्ताव विधान परिषदेत मांडण्यात आला. २८ वर्षापुर्वी पहिले महिला धोरण आणले गेले, आज आपण चौथ्या महिला धोरणावर चर्चा करत आहोत. गेल्या दहा वर्षातील महिला धोरणावरची भाषणा काढून पहा, त्यातल्या किती मुद्यांची अंमलबजावणी झाली, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थितीत केला.

महिला धोरणाच्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होतांना त्यांनी आपले मत मांडले. (Amol Mitkari) मिटकरी म्हणाले, मागील दहा वर्षातली सभागृहातील भाषणं काढली तर त्यामधील किती मुद्यांवर अंमलबजावणी झाली हे तपासून पाहिले पाहिजे. (Ncp) महिला सरपंच निवडून येते, जिल्हा परिषद सदस्य महिला असते पण कारभार तिचा नवरा पाहतो.

या निमित्ताने कडक कायदा किंवा धोरण करण्याची गरज आहे, जेणेकरून निवडून आलेल्या महिलाच सगळा कारभार पाहतील, नुसता कायदा करून उपयोग नाही, तर त्याची काटेकोरपणे अंमलबाजावणी झाली तरच खऱ्या अर्थाने महिलांच्या राजकारणातील आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळतो असे म्हणता येईल. देशात पुरूष प्रधान संस्कृती आहे, महिलांना उपभोगाचे साधन म्हणून पाहिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे.

चारशे वर्षापुर्वी शिवाजी महाराजांनी महिलांचा सन्मान काय असतो हे दाखवून दिले. फुले दाम्पत्यांनी महिलांसाठी शाळा सुरू केल्या, बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बीलांच्या माध्यमातून स्त्रीयांना समानतेचा दर्जा दिला. पण आजही महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. पहिल्या महिला धोरणाला २८ वर्ष झाले, आता चौथ्या धोरणाची चर्चा सुरू आहे.शरद पवार मुख्यमंत्री असतांना पहिले महिला धोरण जाहीर करण्यात आले होते.

त्यांच्या कार्यकाळातच महिला बाल विकास हा विभाग सुरू करण्यात आला. २००२ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या काळात दुसरे धोरण आले, महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला. शक्ती कायद्याची अंमलबजावणीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने प्रयत्न केले. सध्या त्याला केंद्राच्या परवानगीची प्रतिक्षा आहे. महिलांचा सन्मान सर्व लोकप्रतिनिधींनी देखील केला पाहिजे, असे म्हणत मिटकरी यांनी सर्व महिला सदस्यांना जागतिक महिलादिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या.