Nagpur Winter Session 2023 : नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे प्रचंड नुकसान आणि सरकारकडून मदत मिळण्यास होणारा विलंब. त्यात मिळणारी अपुरी मदत या मुद्द्य्यावरून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण(Ashok Chavan) यांनी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
''यंदा अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे तीन ते चार वेळा शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. गेल्या काही वर्षात हे नेहमीचेच झाले आहे. दरवर्षीच सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि मदतीच्या घोषणा केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते का? नुकसान झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत मदत मिळेल, यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे.'' अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी केली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याचबरोबर ''केंद्रीय पथक नुकसान झाल्यानंतर 15 दिवसांनी येणार असेल, तर त्यांना काय दिसणार अन् ते काय मदत प्रस्तावित करणार?'' असा सवाल करत, ''डबल इंजिन सरकारने केंद्राला सांगून हे निकष बदलले पाहिजे. नैसर्गिक संकट आल्यानंतर 24 किंवा 48 तासांत केंद्रीय पथक यायला हवे.'' अशीही मागणी अशोक चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. तसेच यावेळी त्यांनी विमा कंपन्यांच्या कारभाराचा जोरदार समाचार घेतला.
अशोक चव्हाण म्हणाले, ''नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टी गारपीट, वादळी वारे यासह नैसर्गिक संकटात सापडला आहे. खरिपाच्या हंगामात झालेल्या नुकसानीसाठी घोषित करण्यात आलेल्या शासकीय अनुदानाचे वाटप संथगतीने सुरू आहे. रब्बीच्या हंगामात दुबार पेरणी करावी लागत आहे. अशा संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची गरज आहे.
तसेच, ''खरिपाच्या हंगामात लागवड खर्च निघाला नाही. त्यातच रब्बी हंगामात गारपीट व आवकाळी पाऊस झाला आहे . जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीने सुमारे तीन हजार हेक्टरच्यावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.'' असंही त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, ''ठेकेदारांना गौण खनिज रॉयल्टी माफी द्यायला सरकारकडे पैसा आहे, बिअरच्या उत्पादन शुल्क माफीसाठी पैसा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत द्यायला पैसा नाही. कारण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नसतो. लाखोच्या पोशिंद्याला मदत देण्यासाठी वर्षभराच्या आर्थिक नियोजनात तरतूद केली जात नाही. नुकसान झाले की मग कुठल्या तरी अर्थसंकल्पीय खर्चात कपात करून पैसे दिले जातात.''
तसेच ''मागील काळात झालेल्या नुकसानाची मदत अजून मिळालेली नाही. नांदेड(Nanded) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जून-जुलैच्या नुकसानासाठी 420 कोटी रुपये जाहीर झाले. त्यापैकी केवळ 221 कोटी रुपयांच्या वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे.'' असंह म्हणाले आहेत.
पीक विमा कंपन्यांच्या कारभारचा समाचार घेताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ''शेतकऱ्यांची पीक विम्याचा हप्ता भरण्याबाबत तक्रार नव्हती. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा देण्याऐवजी नुकसान झाल्यानंतर विमाभरपाई लवकर कशी मिळेल, याबाबत निर्णय घ्यायला हवे होते. नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रिम तातडीने द्यायला पाहिजे. सरकार म्हणाले होते दिवाळीपूर्वी अग्रिम देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू. दिवाळी होऊन गेली तरी अग्रिमचा पत्ता नव्हता.''
याशिवाय ''आता कुठे काही जिल्ह्यांमध्ये वाटप सुरू झाले आहे. पीकविमा कंपन्यांवर सभागृहात कितीवेळा चर्चा झाली. पण पुढे काहीच होत नाही. विमा कंपन्या सरकारचे ऐकत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिसूचना काढल्यानंतरही कंपन्या त्यास दाद देत नाही. या कंपन्या फक्त नफा कमावण्यासाठी आहेत, ही शेतकऱ्यांमधील सार्वत्रिक भावना आहे. पीकविमा कंपन्यांच्या मुजोरीला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे.''
तसेच ''शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. आत्महत्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी.'', अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.