Ashok Chavan News : अशोक चव्हाण म्हणतात, "घटनात्मक दुरुस्तीशिवाय मराठा आरक्षण शक्य नाही, केवळ बैठका नको,"

Nanded : काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आरक्षणाचा विषय हा कायदेशीर आहे. सध्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे. त्यावर आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच काँग्रेसची भूमिका आहे. मात्र, हे ते टिकणारे असावे, यासाठी केवळ बैठका घेऊन चालणार नाही," असे चव्हाण म्हणाले.

भारत जोडो यात्रेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.केंद्रातील भाजप सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळेच महागाई वाढल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.

"गेल्या नऊ वर्षांत केंद्र सरकारने विविध करांच्या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत दोनशे रुपयांनी केलेली घट ही निव्वळ धूळफेक आहे. एक एप्रिल २०१६ रोजी नांदेडला सिलिंडरचे दर ५७७ रुपये होते. एक जून २०२३ ला हाच दर एक हजार १५४ रुपयांवर पोचला. त्यानंतर दोनशे रुपयांनी कमी झाले," असे चव्हाणांनी नमूद केले.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली. मराठवाड्यात कुणबी म्हणून जुने दाखले आहेत. पण उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. हा विषय देखील कायदेशीर पेचात अडकण्याची शक्यता आहे, असे भीती त्यांनी व्यक्त केली.

कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भास्करराव पाटील खतगावकर, माजी मंत्री डी. पी. सावंत, आमदार जितेश अंतापूरकर, माजी आमदार अमर राजूरकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, हणमंत पाटील, अविनाश घाटे, जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, प्रवक्ता संतोष पांडागळे, डॉ. श्रावण रॅपनवाड आदी उपस्थित होते.

Edited By : Mangesh Mahale