Aurangabad : भाजपकडून आक्रोश, शिवसेनेकडून पंचनामा ; पाणी कोण देणार ?

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्या नसल्या तरी येत्या चार-पाच महिन्यात त्या होणार हे ओळखून राजकीय पक्षांनी आपली मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. गेली २५ वर्ष शिवसेना-भाजप (Shivsena-Bjp) या दोन पक्षांनी एकहाती महापालिकेचा कारभार पाहिला. यात सर्वाधिक महापौर हे शिवसेनेचे होते, तर अधूनमधून भाजपला देखील त्या खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळाला. परंतु २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र लढलेले आणि २०१९ ला पुन्हा एकत्र आलेले हे दोन पारंपारिक मित्र आता एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत.

राज्यात मी पुन्हा येईन असा दावा करणाऱ्या फडणवीसांना डावलून शिवसेनेने राष्ट्रवादी व काॅंग्रेस या आपल्या कायम विरोधक राहिलेल्यांसोबत हातमिळवणी केली. (Aurangabad) तेव्हापासून राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही पातळीवर शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये टोकाचे वैर निर्माण झाले आहे. (Water Supply) औरंगाबाद हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभव सोडला तर जिल्ह्यात आणि सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थावर अजूनही शिवसेनेचा भगवा आहे.

युतीत लढलेल्या पण सत्तेसाठी राष्ट्रवादी-काॅंग्रेससोबत गेलेल्या शिवसेनेला धडा शिकवण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. औरंगाबाद महापालिकेत शतप्रतिशत भाजपची सत्ता आणि महापौर करण्याच्या दृष्टीने भाजपने आक्रमक पावित्रा घेत शिवसेनेला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हिंदुत्व, संभाजीनगर या दोन मुद्याभोवतीच शिवसेनेने कायम राजकारण केले आणि महापालिकेची सत्ता मिळवली असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्यात आता भाजप आणि मनसे या दोन नव्या पक्षांची देखील भर पडली आहे.

पाणी योजनांचे मारेकरी कोण ?

परंतु याही पेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पाणी. २५ वर्ष सेना-भाजप सत्तेत असून देखील शहरवासियांना पुरेसे पाणी प्यायला मिळत नाही. अगदी आठवड्याभरातून एकदा नळाला पाणी येते. तिकडे जायकवाडी धरण तुंडब भरलेले असले तरी यात फरक पडत नाही. राज्यात सत्तांतर होण्यापुर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरासाठी १६८० कोटींची पाणी योजना मंजुर केली होती. त्याआधी म्हणजे पाच वर्षापुर्वी चंद्रकांत खैरे खासदार असतांना शहरासाठी समांतर जलवाहिनी योजना देखील मंजुर झाली होती.

परंतु ही योजना पुर्ण झाली तर नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा पाणीपट्टी भरावी लागेल असे व इतर आरोप झाले आणि राजकीय पक्ष आणि काही समाजिक संघटनांनी ती बंद पाडली. फडणवीस यांनी मंजुर केलेली पाणीपुरवठा योजना महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर बदलली आणि आता तिचे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे पंचवीस वर्षात एकहाती सत्ता असून देखील शिवसेना-भाजप शहरवासियांना मुबलक पाणी देऊ शकले नाही.

पण आता त्यावेळचे सत्ताधारी आता एकमेकांचे विरोधक असल्यामुळे पाणी प्रश्न कुणामुळे चिघळला यावरून दोघांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे येत्या सोमवारी २३ मे रोजी औंरगाबादेत हाच विषय घेऊन महापालिकेवर मोर्चा काढणार आहेत. भाजपची ही खेळी ओळखून शिवसेनेकडून त्याला छेद देण्याचे प्रयत्न देखील सुरू झाले आहेत. यात पालकमंत्र्यांनी ५० टक्के पाणीपट्टी कपात करत पेटलेल्या पाणी प्रश्नावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला.

राजकारण नको, पाणी द्या..

तर दुसऱ्या टप्यात भाजपकडून शिवसेनेवर केल्या जाणाऱ्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपमुळेच समांतर योजना गेली आणि आज पाणी न मिळण्याला तेच जबाबदार असल्याचे शिवसेनेकडून ठासून सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांना पाण्याची आठवण महापालिका निवडणुका येत असल्यामुळेच झाली हे न समजण्या इतके औरंगाबादकर दुधखुळे नाहीत. पण राजकारण्याबरोबरच आहे त्या परिस्थितीत भागवून घेण्यीच सवय आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात कमी पडलेले नागरिक देखील आजच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

राजकीय पक्षांचे आंदोलन हे स्वार्थासाठी असते हे लपून राहिलेले नाही. अन्यथा पाण्यासाठी राजकीय पक्ष, संघटनांची शेकडो आंदोलन होऊन देखील परिस्थिती गेल्या कित्येक वर्षात जैसे थेच आहे. आता पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी इतकी वर्ष सत्ता भोगलेले दोन पक्षच आमने-सामने उभे ठाकले आहेत.

फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा जल आक्रेश आहे की नुसताच आक्रोश हे देखील लवकरच स्पष्ट होईल. तर दुसरीकडे शिवसेना आम्ही नाही तर पाणी प्रश्नाला भाजपच कशी जबाबदार आहे हे सांगण्याचा आणि त्याचे पंचनामे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. आता औरंगाबादकर पुन्हा राजकारण्यांच्या भुलथापांना बळी पडणार? की मग सौ सोनार की एक लोहार? चा दणका देणार हे येणारा काळच ठरवेल.