Beed : अवैध वाळू उपशात प्रशासनासह, पुढाऱ्यांचा सहभाग ; भाजप आमदाराचा रोख कोणाकडे ?

बीड : गेवराई तालुक्यातील अवैध वाळू उपशा विरोधात भाजप आमदार लक्ष्मण पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. (Beed) वाळू उपशातील अनियमिततेत महसूल, पोलिस प्रशासनासह राजकीय पुढारी सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे अशी चर्चा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात सुरु झाली.

गेवराई तालुका पूर्वीपासून अवैध वाळू उपशाबाबतीत (Sand Mafiya) कायम चर्चेत असतो. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनांमुळे मानवी बळींच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. (Laxman Pawar) काही राजकीय नेत्यांची वाळू उपशातील भागीदारी कागदावर समोर नसली तरी लोकांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दलही कायम संताप व्यक्त झालेला आहे.

दरम्यान, पुर्वी वाळूची अपसेट किंमत सहा हजार रुपये ब्रास होती. त्यामुळे लोकांना अधिक भावाने वाळू घ्यावी लागे. आता वाळूची प्रतिब्रास अपसेट किंमत हजारांहून ६०० रुपये झाली. वाळू घाटांचे लिलावही काही महिन्यांपूर्वी झाले. मात्र, लोकांना आजही पाच हजार रुपये ब्रासपेक्षा अधिक भावाने वाळू घ्यावी लागते. तीन ब्रासपेक्षा अधिक वाळू वाहनात भरण्याच्या नियमालाही फाटा दिला आहे.

या विरोधात भाजपचे गेवराई मतदार संघाचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समर्थकांसह उपोषणाला सुरुवात केली आहे. लिलावात १६ हजार ब्रास वाळू उत्खननाची परवानगी होती. मात्र, पहिल्या पाच दिवसांतच ठेकेदारांनी हे उत्खनन केले. आता तीन महिने चालणारे वाळू उत्खनन अवैध असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सीसीटीव्ही लावावेत, वाहनांना जीपीएस प्रणावी लावावी, सामान्यांना कमी भावाने वाळू मिळावी, आदी मागण्या लक्ष्मण पवार यांनी केल्या. दरम्यान, गेवराईत महसूल व पोलिस प्रशासनात येणारे अधिकारी केवळ वाळूवरील मलिदा खाण्यासाठीच येतात, त्यांना अवैध वाळू उपशाचे काही देणे - घेणे नाही, तक्रारी करुनही काही होत नाही. फक्त ज्यांच्याकडून हप्ते नाहीत अशांवरच कारवाया होतात असा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.