High Court : जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला खंडपीठाने केला 101 रुपयांचा दंड..

High Court News : सुनावणी घेतल्यानंतर वेळेत निकाल न दिल्याने दाखल झालेल्या याचिकेत जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 101 रुपयांचा दंडाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत.

पांगरी (ता. मंठा) येथील शेतकरी नारायण पांडूरंग काळे यांनी ग्रामसभेच्या अनियमिततेच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. (High Court) या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 7 आणि 36 अन्वये कारवाई सुरु करुन सुनावणी घेतली होती.

सुनावणीनंतर हे प्रकरण 30 जानेवारी 2024 रोजी आदेशासाठी राखीव ठेवले होते. प्रत्यक्षात काय आदेश दिला ही माहिती दिलीच नाही. त्यानंतर नारायण काळे यांनी निकालाच्या माहितीसाठी जानेवारी ते जुन 2024 दरम्यान तब्बल पाच वेळा निवेदने दिले. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहितीचे कोणतीही कागदपत्र त्यांना दिलेच नाहीत.

साधारण सहा महिने त्यांना निकालाची माहिती दिलीच नाही. त्यामुळे काळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या (Collector) विरोधात ॲड. प्रशांत गोपाळराव बोराडे यांच्या मार्फत खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुर्वीच आदेश दिले असून अर्जदाराला पोस्टाने आदेशाची प्रत पाठवल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले.

मात्र त्याचा कुठलाही पुरवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करता आला नाही. दरम्यान निकालाची प्रत मिळाली असती तर अर्जदाराला खंडपीठात येण्याची गरज काय होती, असा मुद्दा अर्जदारातर्फे उपस्थित करण्यात आला. सुनावणीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 101 रुपये तीस दिवसात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने देत याचिका निकाली काढली.