High Court News: भूम नगरपरिषदेकडून सुस्थितीतील रस्त्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी, कोर्टाचा सरकारसह मुख्याधिकाऱ्यांना मोठा दणका

Bhum City Council News : भूम नगरपरिषद क्षेत्रात आधीच सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करून सरकारी तिजोरीची लूट केल्याच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक पवित्रा घेतला आहे. संबंधित गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील 50 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिले आहेत.

तसेच, या प्रकरणात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला सखोल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत जाब विचारला आहे. अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, भूम नगरपरिषदेने 9 जून 2023 रोजी सुमारे 95.62 कोटी रुपयांची ई-निविदा काढली होती. ही निविदा ‘सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने’ अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी होती.

जुन्याच रस्त्यांचे नवे 'नामकरण' करत प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावे बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जे रस्ते अवघ्या 6 ते 8 महिन्यांपूर्वी किंवा 2 वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत आणि जे आजही वापरण्यायोग्य आहेत, त्याच रस्त्यांवर पुन्हा सरकारी पैसा ओतण्याचा घाट घातला गेला.

राज्य सरकारला सादर केलेली रस्त्यांच्या स्थितीची माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असून, ती केवळ आर्थिक लाभासाठी देण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नगरपरिषदेवर प्रशासक नियुक्त आहेत. या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा भ्रष्टाचार केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पाच वर्षांमध्ये या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नसल्याची खात्री नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी असे असताना सुद्धा केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा निधी वितरित केला. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केल्याचे आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आले आहेत.

याचिकेकर्त्यांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे व ॲड. गणेश कोरे हे बाजू मांडत आहेत तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि नगरपरिषद भूमतर्फे ॲड. विक्रम उंद्रे हे बाजू मांडत आहेत.