Kunabi Certificate: मराठवाड्यात तिसरे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र बोगस: बीड, परभणी अन् संभाजीनगरमधील तीन लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेचा दणका

Bogus Kunabi Certificate: परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्याच्या गौर गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (सुनेत्रा पवार) जिल्हा परिषद सदस्या कोमल पारवे यांचं मराठा-कुणबी (इमाव) जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीनं अवैध ठरवला. तर इकडं छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या 'प्रहार'च्या गोलटगांव गटाच्या एकमेव सदस्या ज्योती शिंदे यांचंही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं आहे, या प्रकारांमुळं मराठवाड्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे-सरोदे यांचं कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं होतं. परभणी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन जिल्हा परिषदेचे सदस्य आणि माजलगांव नगरपालिकेच्या नगरसेवकांवरील कारवाईनंतर मराठा कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळं सदस्यत्व धोक्यात आलेल्यांची संख्या मराठवाड्यात तीन झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या प्रहारच्या सदस्या ज्योती शिंदे यांचे कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. समितीनं सादर केलेली कागदपत्रं, पोलिस दक्षता पथकाचा अहवाल आणि अर्जदाराची वैयक्तिक सुनावणी घेतल्यानंतर शुक्रवारी (ता. 30) हा निकाल दिला.

अर्जदार ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांनी त्यांच्या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींचे कुणबी जात दर्शवणारे आवश्यक शालेय अथवा महसुली पुरावे सादर केले नाहीत. वडील, चुलते, आत्या, आजोबा किंवा पणजोबा यांच्याशी संबंधित कोणताही वैध दस्तऐवज उपलब्ध नसल्यानं समितीला सदर जात दावा सिद्ध झाल्याचे मान्य करता आलं नाही.

यामुळं उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी जारी केलेले कुणबी (इमाव) जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध घोषित करून रद्द केले आहे. तसेच अर्जदाराने मूळ जात प्रमाणपत्र तत्काळ समितीकडे जमा करण्याचे निर्देशही आदेशात दिले आहेत. यामुळे जि.प. मध्ये एकमेव सदस्य असलेल्या प्रहार पक्षाला धक्का बसला आहे. मात्र, या निर्णयाला शिंदे न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.

राष्ट्रवादीच्या कोमल पारवेंना धक्का

परभणी जिल्हा परिषदेच्या पूर्णा तालुक्यातील गौर गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्य कोमल पारवे यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवलं आहे. पारवे यांचा मराठा कुणबी (इमाव) हा जात दावा समितीने अमान्य ठरवला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणात तक्रारदार विठ्ठल तळेकर, गयाबाई बाबुराव माठे यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीत अर्जदाराचे माहेरकडील नाव कोमल गंगाधर पारवे तर सासरकडील नाव कोमल नवनाथ देसाई असे असून त्यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचं म्हटलं होतं.

चुकीचे जात प्रमाणपत्र सादर करून सदर जिल्हा परिषद सदस्याने आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप या प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करून कारवाईची मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती. त्यानुसार जात वैधता समितीच्या पथकाने सर्व प्रमाणपत्रांची शहानिशा करून ७, १७ व २७ एप्रिल तसेच ७, १९ मे आणि पाच जून २०२६ दरम्यान सुनावणी घेतली.

या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी हे प्रकरण १६ जून रोजी दक्षता पथकाकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने दक्षता पथकाने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल समितीला 15 जुलै रोजी सादर केला. या अहवालानुसार अर्जदार व तक्रारदार यांना नोटीस बजावून दक्षता पथकाच्या अहवालावर लेखी म्हणणे सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले.

त्यानुसार अर्जदार व तक्रारदार यांनी २० जुलै रोजी लेखी म्हणणे सादर केले. यानंतर तक्रारदार व अर्जदार यांचा तोंडी व लेखी युक्तिवाद तसेच म्हणणे विचारात घेऊन या प्रकरणी निर्णय राखीव ठेवण्यात आला. समितीच्या पथकानं अर्जदाराने सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांची सखोल चौकशी केली असता बहुतांश पुराव्यातून निर्देशित केलेली जात स्पष्ट होत नसल्याचे पुढे आले.

याप्रकरणी समितीच्या पथकाने अर्जदार व तक्रारदार यांनी सादर केलेले कागदपत्रे लेखी व तोंडी युक्तिवाद मान्य तसेच न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दक्षता पथकाचा अहवाल आणि पथकाने याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावण्या यावरून अर्जदाराचा मराठा कुणबी जातीचा दावा सिद्ध होत नसल्याचे आदेश पारित केले आहेत.

माजलगांवमध्ये आढळला होता पहिला प्रकार

बनावट कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक जिंकलेल्या माजलगाव नगरपालिकेतील वार्ड क्रमांक एकच्या नगरसेविका रेखा अंकुश अंभोरे सरोदे यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समितीनं 20 जून रोजी रद्द करून जप्त केले होते. रेखा सरोदे यांनी मौजे पुप्पा येथील सावंत आडनावाच्या वंशावळीतील नाम साधर्म्याचा फायदा घेत प्रशासनाची दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळवले होते असा त्यांच्यावर आरोप होता.

यापूर्वी निवडणुकी दरम्यान सुमन माणिकराव मुंडे यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. अखेर समितीने हे प्रमाणपत्र रद्द केल्याने सरोदे यांची नगरसेवक पद धोक्यात आलं होतं. दरम्यान जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या समितीच्या या निर्णया विरोधात सरोदे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.