Chhatrapati Sambhajinagar: मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्यानं महापालिकेच्या ३५ इलेक्ट्रिक बस सडल्या; हायकोर्टाचा दणका बसताच मिळाला मुहूर्त

Municipal Corporation News: महापालिकेने कंत्राटी पद्धतीने ३४ शहर बस घेतल्या आहेत तर पीएम ई-बस योजनेतून २७ बस मिळाल्या आहेत. या बस केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उ‌द्घाटन करण्यासाठी प्रशासनाने दीड महिना धूळखात थांबवून ठेवल्या. शेवटी एक नोव्हेंबरचा म्हणजेच रविवारचा मुहूर्त प्रशासनाला मिळाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या बससह विविध विकास कामांचे उ‌द्घाटन होणार आहे.

शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी स्मार्ट सिटीने १०० बस खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर स्मार्ट सिटीनेच ३५ बस ओलेक्ट्रा कंपनीकडून भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या बस प्राप्त होण्यासाठी तब्बल चार वर्षे लागले. त्यानंतर दीड महिना या बस प्रशासनाने केवळ मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मिळत नसल्यामुळे धूळ खात ठेवल्या आहेत. १७ सप्टेंबरला या बसचे उद्घाटन करण्याची तयारी करण्यात आली होती. पण, मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरविली.

त्यानंतर आता १ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री शहरात येत असल्याने प्रशासनाने पुन्हा एकदा उद्घाटनाची तयारी पूर्ण केली आहे. बसच्या लोकार्पणासोबतच विभागीय क्रीडा संकुलातील दहा कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात आलेला सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल मैदान, शहरात दोन ठिकाणी उभारण्यात आलेले ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, सिद्धार्थ उद्यानात उभारलेल्या १०० केडब्ल्यू क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सायंकाळी पाच वाजता या सुविधांचे लोकार्पण होईल. कार्यक्रमाला पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असणार आहे.

हायकोर्टाकडून स्यू मोटो जनहित याचिका

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणलेल्या ३५ वातानुकूलित ई-बस केवळ उद्घाटनाअभावी जाधववाडी डेपोत उभ्या असल्याच्या प्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी स्वतःहून दखल घेतली आहे. 'सकाळ'ने यासंदर्भात २२ ऑक्टोबरला बातमी प्रकाशित केली होती. प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे खंडपीठाने स्यू मोटो जनहित याचिका दाखल करून याची दखल घेतली असून, महापालिका प्रशासन आणि राज्य शासनाला याप्रकरणी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोट्यवधी रुपये खर्चुन खरेदी केलेल्या बस नागरिकांच्या सेवेत दाखल करण्याऐवजी उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याच्या कारभारावर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील १७ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या बसचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा दौरा अचानक संक्षिप्त झाल्याने उ‌द्घाटनाचा कार्यक्रम रद्द झाला. त्यानंतर आचारसंहिता आणि लोकप्रतिनिधींच्या वेळेचे कारण पुढे आल्याने बस सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला.

परिणामी, गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून या बस जाधववाडी डेपोतच उभ्या आहेत. या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने अॅड. गिरीश नाईक-थिगळे यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली. सार्वजनिक वाहतूक सेवा ही नागरिकांची गरज असताना केवळ उद्घाटन आणि प्रोटोकॉलच्या कारणास्तव बस सुरू करण्यास विलंब होणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला आहे. महापालिका आणि शासनाने या विलंबाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बॅटऱ्यांच्या देखभालीचा प्रश्न

दीर्घकाळ डेपोत उभ्या असलेल्या बसांच्या देखभालीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. योग्य चार्जिंग आणि देखभाल न झाल्यास या बसच्या महागड्या बॅटऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शहरातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या सुविधांचा सामना करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध असलेल्या ३५ वातानुकूलित बस वापराविना पडून आहेत.