Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगरकरांच्या पाणी प्रश्नाला खरचं कोण जबाबदार यावर आता सामान्य लोकही जाब विचारू लागले आहेत. वीस वर्षात अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी,महापौर, नगरसेवक होऊन गेले.
सत्तेचा मलिदा सगळ्यांनीच खाल्ला. अगदी शहरवासियांना नियमित पाणीपुरवठा करता यावा म्हणून आणलेली साडे तीनशे कोटी रुपयांची योजना आज पावणे तीन हजार कोटींवर पोहचली, पण नळाला अजूनही थेंब भर पाणी आले नाही. त्यामुळे या योजनेवर डल्ला मारणारेच खरे लबाड, असे बोलले जाऊ लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) शहरात सध्या पाण्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. लबाडांनो पाणी द्या, म्हणत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होत आलेली असताना ही नौटकी कशाला? असे म्हणत आंदोलनाची खिल्ली उडवली आहे.
वर्षांनुवर्षे निवडून येणारे शहरातील खासदार, आमदार, महापालिकेचे माजी पदाधिकारी आणि माजी आयुक्तांनी शहराच्या तोंडचे पाणी पळविताना जनतेच्या डोक्यावर तब्बल दोन हजार कोटींचा बोजा टाकला आहे.
2005 मध्ये मूळ 359 कोटींची असलेली पाणीपुरवठा योजना (Water Crisis) आता तब्बल 2740 कोटी रुपयांवर पोचली. तरी अर्ध्याहून अधिक शहराला आजही टँकरवर कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. जुन्या पाणीपुरवठा योजनेला जागोजागी गळती लागली आहे, तर नव्या योजनेचे भिजत घोंगडे किमान वर्षभर अजून सुरूच राहणार असे चित्र आहे. त्यामुळे संभाजीनगरकरांना नियमित पाण्यासाठी 2026 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
2005-06 मध्ये महापालिकेने शहराच्या पाणी योजनेचा 359.67 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. केंद्र शासनाने 2009 मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली. त्यावेळी शहराचा विस्तार पाहता 458 किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यास मंजुरी मिळाली होती.
आता शहराची पाणी योजना केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत टाकण्यात आली. ती 2740 कोटी रुपयांवर पोचली. राज्य शासनाने वर्ष 2019 मध्ये मंजूर केलेली योजना 1680 कोटी रुपयांची होती. केवळ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, राज्य शासन यांनी केलेल्या दिरंगाईमुळे या योजनेचा खर्च वाढला.
शहरातील ज्या भागात पाण्याचे नळ नाहीत तिथे दोन ते तीन लाख नागरिक राहतात.'नो नेटवर्क'भाग म्हणून महापालिका या भागात टँकरचे पाणी देते. वर्षाचे बाराही महिने नागरिकांना टँकरवर विसंबून राहावे लागते.
पाच ते दहा हजारांपर्यंत एका कुटुंबाला महिन्याला टँकरसाठी मोजावे लागतात. या भागाचा विचार करता वर्षाकाठी तब्बल 100 ते 200 कोटी रुपयांचा खर्च केवळ टँकर लॉबीवर केला जातो. शिवाय उन्हाळ्यात भाव वाढवून नागरिकांची लूट होते ती वेगळीच.
नव्या 2740 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रत्येक महिन्याला आढावा घेत आहे. त्यानुसार कंत्राटदाराने न्यायालयात पाणी योजनेचे काम पूर्ण करण्याची मार्च 2025 ही डेडलाइन दिली होती. पण, ही डेडलाइन संपल्यानंतरही पाणी योजनेच्या कामाला किमान वर्ष लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा न्यायालयाचीही दिशाभूल करत आहे का, असा प्रश्‍न जनतेतून विचारला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.