Maratha Kunbi certificate issue : अजितदादांच्या हस्ते वाटप झालेले प्रमाणपत्र कुणबी नाहीच; जरांगेंकडून पडताळणी सुरू, सरकार अन् प्रशासनात गोंधळ!

Maratha Kunbi reservation controversy : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्ताने मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना वाटप करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रावरून वादंग सुरू झाला आहे. ही प्रमाणपत्र हैदराबाद गॅझेटियरनुसार असल्याचा आरोप होत आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी यावर शंका व्यक्त केली असून, पडताळणी सुरू केल्याने सरकार अन् प्रशासनाच्या कारभारात गोंधळ उडाला आहे. ही प्रमाणपत्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते बीडमध्ये वाटप झाल्याने, याबाबत प्रशासनाने अजित पवारांना अंधार ठेवले का? या प्रश्नावर आता राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर आंदोलन उभारले. त्यांचे मुंबईतील आंदोलन निर्णायक झाले. महायुती सरकारने मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. यात प्रमुख मागणी होती, हैदराबाद गॅझेटियर नुसार मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा. महायुती सरकारने ही मागणी देखील मान्य करत, तसा अध्यादेश काढला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्ताचे औचित्य साधून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरनुसार मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करावं, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती (Mahayuti) सरकारने जरांगे पाटील यांची ही अपेक्षा देखील पूर्ण केली. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्ताने मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं.

परंतु या प्रमाणपत्रांवर आता शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचं वाटप झाल्यानं यावरून आता गदारोळ सुरू झाला आहे. वाटप झालेली कुणबी प्रमाणपत्र हैदराबाद गॅझेटियरनुसार नसल्याचा दावा आता होत आहे. यामुळे सरकार अन् प्रशासन पातळीवर गोंधळ उडाला आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पाच व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र हे प्रमाणपत्रावर शंका घेतली जाऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रशासनाने अंधार ठेवलं आहे का? हा प्रश्न केला जात असतानाच, या प्रमाणपत्रावर मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील शंका उपस्थित केली आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पाच व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र हे प्रमाणपत्रावर शंका घेतली जाऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रशासनाने अंधार ठेवलं आहे का? हा प्रश्न केला जात असतानाच, या प्रमाणपत्रावर मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील शंका उपस्थित केली आहे.

वाटप करण्यात आलेले प्रमाणपत्र महसुली दप्तरामध्ये आढळलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे देण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. दिलेल्या प्रमाणपत्रासाठी हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरचा कुठल्याही प्रकारचा आधार घेण्यात आलेला नाही हे, समोर येत आहे. यामुळे बीड प्रशासनाच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे. बीडमध्ये हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मराठवाड्यात जे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेत, ते तरी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे दिलेले आहेत की नाही? हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. दरम्यान या चर्चेतील आरोपांवर प्रशासकीय कुणीही प्रतिक्रिया द्यायला समोर आलेलं नाही.