राज्य सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात महिला सुरक्षा आहे की नाही?

औरंगाबाद ः राज्यात कधी नव्हे ते महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांवर बलात्काराचे आरोप होवून देखील त्यांच्यावर साधा एआरआय दाखल केला जात नाही. संजय राठोड यांच्या प्रकरणात हे दिसून आले. राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख याच्यावर याच औरंगाबादेत ३७६ सारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे, न्यायालयाने पोलिसांनी दाखल केलेली बी समरी नाकारली तरी आरोपी मोकाट आहेत.

त्यामुळे मला या सरकारला विचारावेसे वाटते की तुमच्या काॅमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये महिला सुरक्षा आहे की नाही? असा टोला भाजप महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केला. पैठण तालु्क्यातील तोंडोळी शिवारात दरोडेखोरांनी घातलेला हैदोस, दोन महिलांवर केलेला अत्याचार यातील आरोपींना तातडीने अटक करावी या मागणीसाठी चित्रा वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या महिला शिष्टमंडळाने पोलिस अधिक्षकांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना चित्रा वाघ यांनी राज्यातील आघाडी सरकारवर टीका केली. चित्रा वाघ म्हणाल्या, राज्यात गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत, कायद्याचा, पोलिसांचा धाकच त्यांना राहिलेला नाही. ज्या राज्याच्या माजी गृहमंत्रीच फरार आहे, तर मग आपले कोण काय बिघडवणार असे बहुदा गुन्हेगारांना वाटू लागले आहे. मंत्र्यांवर बलात्कारासारखे आरोप, गुन्हे दाखल असूनही ते मोकाट फिरत आहेत, हे सरकार त्यांना आश्रय देत आहे.

यामुळेच आपण काहीही केले तर शिक्षा होणार नाही, असा समज गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या डोक्यात घर करून आहे. त्यामुळे या राज्यात आतापर्यंतच्या काळातील सर्वाधिक महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. शक्ती कायदा कधी येणार? हे मला कळायला मार्ग नाही. सत्ताधारी पक्षातील नेते महिला अत्याचारावर काही बोलायला तयार नाहीत, असा आरोप देखील वाघ यांनी केला.

पोलिस अधिक्षकांनी आम्हाला दरोडा आणि बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना लवकरच अटक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काही संशयित देखील त्यांनी ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तपासात आम्ही आडकाठी आणणार नाही. या दरोड्यात महिला व त्या कुटंबावर झालेल्या हल्यातून त्यांना सावरण्यासाठी सरकारने तातडीने त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी देखील वाघ यांनी यावेळी केली.

महिला अॅट्रासिटी केसेस तपासा, बेल रद्द करा

महिलांवर अत्याचार झाले की मुख्यमंत्री किंवा सत्तेतील कुठलाही नेता येऊन ही केस आम्ही फास्टट्रॅक कोर्टात चालवू असे सांगून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करतात. पण फास्टट्रॅक कोर्टात आज पावणे दोन लाख केसेस पेंडिंग आहेत. यातून आरोपींना होणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण हे फक्त तेरा टक्के आहे.

त्यामुळे एससी, एसटी अॅट्राॅसिटी प्रमाणे महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींची शहानिशा केली पाहिजे, जामीनाची अट रद्द करून यासाठी विशेष न्यायालये नेमली पाहिजेत, अशी मागणी देखील चित्रा वाघ यांनी यावेळी केली.