Marathwada : राज्यभर गाजलेल्या बीड जिल्ह्यातील देवस्थान जमीन घोटाळा प्रकरणी तक्रारदाराने राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आरोपींना ते अभय देत असून तपास यंत्रणावर देखील दबाव आणत असल्याची लेखी तक्रार राम खाडे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. एवढेच नाही, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांची देखील या प्रकरणातील भूमिका संशयास्पद असून त्यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी या पत्राद्वारे खाडे यांनी केली आहे.
बीड (Beed News) जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात हिंदू देवस्थानच्या जमिनी भूखंड माफियांनी गिळंकृत करत कोट्यावधींचा घोटाळा केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रार आणि याचिकेवरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बीड लाचलुचपत विभागाने भाजपचे आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांच्यासह त्यांच्या पत्नी, भाऊ आणि इतरांवर २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमीन घोटाळ्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला होता.
मात्र नंतर या प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरो, महसूल विभाग आणि पोलिसांकडून कुठलाच तपास केला जात नाहीये. (Bjp) सुरेश धस हे भाजपचे आमदार असल्याने गृहमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना अभय देत आहेत, असा गंभीर आरोप खाडे यांनी मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक निकेश कौशिक हे धस यांना वाचविण्यासाठी तपासात हस्तक्षेप करुन आरोपींना सुटण्यासाठी मदत करीत आहेत.
यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे. त्यामुळे निकेश कौशिक यांना या प्रकरणात सह आरोपी करा, अशी मागणी खाडे यांनी मुख्य सचिवांसह, गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे केली आहे. या तक्रार अर्जात खाडे यांनी म्हटले आहे की, आष्टी तालुक्यातील देवस्थान इनाम जमीन बनावट खालसा आदेश प्रकरणात हिंदू व मुस्लीम (वक्फ) च्या इनाम जमीन आहेत. वक्फ मंडळाने ३ प्रकरणात पोलीस स्टेशन आष्टी येथे गुन्हे दाखल करुन त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरु केली आहे.
यामधील सर्व आरोपींना अटक करण्यात आलेली होती. यामधील हिंदु ८ देवस्थान इनाम जमीन घोटाळा प्रकरणात गुन्हे दाखल होत नसल्यामुळे मी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे क्रिमीनल रिट पिटीशन दाखल केलेले होते. त्यांच्या आदेशान्वये मा. उपअधिक्षक अॅन्टीकरप्शन ब्युरो बीड यांना कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले होते. त्यानुसार आष्टी पोलीस स्टेशन येथे २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुन्हा दाखल झालेला असून त्यामधील निष्पन्न झालेल्या ३८ पैकी एकाही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही.
किंवा त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नाही. वक्फच्या इनाम जमिनीतील आरोपी व हिंदु देवस्थान इनाम जमिनीतील आरोपी व रॅकेटमधील सुत्रधार एकच असून वक्फ प्रकरणात त्यांना अटक होती व हिंदु देवस्थान इनाम जमिन प्रकरणात अटक किंवा चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जात नाही हे विशेष. वास्तविक या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार धस हे विधान परिषद सदस्य असून ते भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडवणीस हे या आरोपींना अभय देत आहेत व तपासावर दबाव आणत आहेत.
१ हजार कोटीच्या देवस्थान इनाम जमीन घोटाळा प्रकरणात सर्व पुरावे देवूनही संगनमताने झालेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार प्रकरणात पोलीस प्रशासन व महसुल प्रशासन एकामेकांवर जबाबदारी ढकलून कारवाई टाळत आहेत. हेतुपुरस्कार विलंब करुन आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यास व तक्रारदारावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहेत.
लाचलुचपत विभागाचे बीड येथील उपअधिक्षक यांच्याकडून तपास होत नसेल तर या प्रकरणाचा तपास आयपीएस अधिका-याकडे देण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे महासंचालक मुंबई यांनी का दिले नाहीत ? या प्रकरणात एक सक्रीय रॅकेट कार्यरत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. हे रॅकेट कोणी शोधून काढायचे ? यामधील मुख्य सुत्रधार कोणी शोधायचा व कसा शोधायचा याचे मार्गदशन वरिष्ठ कार्यालयाने केले का ?
या प्रकरणात अॅन्टी करप्शन ब्युरोची भुमिका संशयास्पद असून चौकशी होत नसेल किंवा ते चौकशीसाठी समर्थ नसतील तर हे प्रकरण ईडीकडे वर्ग का केले नाही ? याची चौकशी करण्यात यावी व तपासातील दिरंगाई व आरोपी ना होत असलेली मदत लक्षात घेता निकेश कौशिक महासंचालक अॅन्टी करप्शन ब्युरो, मुबई यांना सह आरोपी करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत, असे देखील खाडे यांनी या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.