Farmers Report News : केंद्रेकरांचा अहवाल चुकीचा, की सरकारची अडचण करणारा ?

Marathwada : माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेता घेता राज्यातील शेतकऱ्यां संदर्भात सादर केलेला अहवाल सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. दोन महिन्यांपुर्वी जेव्हा या अहवाला संदर्भातील चर्चा माध्यमांमधून समोर आली तेव्हा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेकांनी त्याचे स्वागत केले होते. (Farmers Report News) अशोक चव्हाण यांनी तर केंद्रेकरांचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे मत व्यक्त केले होते.

मात्र जेव्हा हा अहवाल केंद्रेकर यांनी प्रत्यक्ष सरकारला सादर केला आणि त्यावर चर्चा सुरु झाली तेव्हा मात्र तो कसा चुकीचा आणि सरकारची बदनामी करणारा आहे हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. (Affected Farmers) विशेषतः शिंदे गटाने या अहवालाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत थेट केंद्रकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. (Maharashtra) शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार संजय शिरसाट यांनी पत्रकारांशी बोलतांना विधीमंडळ परिसरात व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केंद्रेकरांच्या अहवालावरच संशय व्यक्त केला आहे.

आता केंद्रेकराचा अहवाल चुकीचा आहे? की मग तो सरकारला अडचणीचा ठरणारा आहे ? हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. (Marathwada) सुनील केंद्रेकर यांची प्रशासकीय सेवा, त्यांच्या कामाची पद्धत आणि सर्वसामान्यांमध्ये असलेली लोकप्रियता पाहता या अहवालाच्या निमित्ताने देखील त्यांना केवळ शेतकरीच नाही, तर जनतेची देखील सहानुभूती मिळत आहे. केंद्रेकर ३ जुलै रोजी प्रशासकीय सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेवून निवृत्त झाले. त्यांच्या या निवृत्ती मागे देखील शेतकऱ्यांच्या संदर्भात त्यांनी तयार केलेला अहवाल हे प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जाते.

एखाद्या अधिकाऱ्याची राजकीय दबावातून बदली झाली म्हणून लोक रस्त्यावर येणे, बंद पाळणे असे प्रकार क्वचित घडतात. केंद्रकरांच्या बाबतीत हे घडले, त्यामुळे त्यांनी तयार केलेला अहवाल चुकीचा असल्याचा आरोप लोकांच्या पचनी पडत नाहीये. शिरसाट यांनी केंद्रकरांचा अहवाल चुकीचा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्महत्यांच्या विचाराकडे घेवून जाणार असल्यामुळे याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असून अहवाल चुकीचा ठरला तर केंद्रेकरांवर गुन्हा दाखल करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

याचाच अर्थ अहवाल संपुर्ण न वाचता घाईने शिरसाट यांनी भूमिका जाहीर केली की काय? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे. मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत असतांना केंद्रेकरांनी तब्बल १०४ प्रश्नांचा समावेश असलेला अर्ज तयार करून सर्वे केला. १० लाख शेतकऱ्यांचा अभ्यास यातून करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

अनेक महिने या सर्वेवर मराठवाड्यात काम झाले आणि स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारण्याच्या दोन दिवस आधी त्यांनी तो सरकारला सादर केला. सर्वेतील वर्गवारीनूसार १ लाखाहून अधिक शेतकरी आत्महत्येच्या विचारात असल्याचे या अहवालात नमूद असल्याचे सांगितले जाते. तर तब्बल तीन लाख शेतकऱ्यांना देखील अहवालाच्या संवेदनशील यादीत दाखवण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने पेरणीच्यावेळी काढावे लागणारे कर्ज, मुला-मुलींचे शिक्षण, त्यांचे लग्न, निसर्गामुळे शेतमालाचे होणारे नुकसान या सगळ्याच गोष्टी शेतकरी आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी प्रत्येक हंगामाला सरकारने १० हजारांची मदत करावी, असे देखील या अहवालात नमूद असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात तेलंगणा पॅटर्नची चर्चा, छोटे राज्य असून देखील तिथे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती, योजना याचा गाजावाजा करत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आपल्या भारत राष्ट्र समिती अर्थात बीआरएसचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले आहेत. केंद्रेकरांच्या अहवालावर या तेलंगणा माॅडलचा प्रभाव असल्याचा देखील आरोप केला जातो. त्यामुळे राज्यातील विद्यमान सरकारची अडचण या अहवालामुळे वाढणार आहे.

सहाजिकच या अहवालानंतर तेलंगणातील शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना व पॅटर्नची तुलना केली जाईल. त्यामुळे केंद्रेकरांचा अहवालच चुकीचा ठरवण्याचे प्रयत्न तर सरकारी पातळीवरून केले जात नाहीत ना? अशी शंका देखील उपस्थीत केली जात आहे. तेलंगणाप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना सुविधा देणे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात शक्य नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देखील मांडली होती. विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतांना केंद्रेकरांच्या अहवालावर चर्चा होणे सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळे या अहवालावरच आक्षेप घेण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे की काय? असे बोलले जावू लागले आहे.