Five ministers but Gharkul scheme stalled? : केंद्र आणि राज्यातले मिळून पाच मंत्री, तरी घरकुल योजना रखडली ?

Chhatrapati Sambhajinagar News : शहरातील गोर-गरीबांसाठीच्या चाळीस हजार पंतप्रधान घरकुल योजनेला अखेर घरघर लागली आहे. केंद्रातले दोन आणि राज्यातले तीन मंत्री, केंद्रात आणि राज्यात सत्ता तरी देखील गेल्या चार वर्षात या घरकुल योजनेची एक वीटही रचली गेली नाही. (Five ministers but Gharkul scheme stalled?) केंद्रातील सरकारचे आता नऊ महिने शिल्लक राहिले आहेत. कंत्राटदारांवर पहिल्या टप्प्यातील सात हजार घरांचे काम सुरु करण्यासाठी दबाव वाढवला जात आहे. मात्र नऊ महिन्यांनी केंद्रातील सरकार राहते की नाही? योजना सुरू राहणार का? असे अनेक प्रश्न आता संबंधित काम घेतलेल्या कंत्राटदारांना सतावत आहेत.

त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचे (Narendra Modi) गरीबांना मिळणारे घर स्वप्नच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. चार वर्ष योजना रखडल्यानंतर आता कुठे जिल्ह्यातील केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. (Aurangabad) याआधी लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळेच शहरातील चाळीस हजार घरांची ही योजना मुदती संपल्यामुळे संपुष्टात आली होती. परंतु एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी या संदर्भात लोकसभेत आवाज उठवला, संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला.

त्यानंतर भाजपच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांनाही जाग आली आणि त्यांनी या योजनेला मुदतवाढ मिळवून घेतली. पण त्यानंतरही घरकुल योजनेच्या कामाला गती आली नाही. (Marathwada) निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि हे सगळ प्रकरण ईडीने हाती घेतले. अनेक अधिकारी, कंत्राटदारांची या प्रकरणात चौकशी झाली. आता नव्याने निविदा काढल्या, पण संबंधित कंत्राटदार काम करण्यास धजावत नाहीयेत. केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारचे नऊच महिने शिल्लक आहेत.

त्यानंतर सरकार बदलले तर प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू राहील का? योजनेचे लाभार्थी बदलण्यासाठी केंद्राची मंजुरी महापालिका घेऊन देईल का? यासह अनेक प्रश्‍न प्रधानमंत्री आवास योजनेची निविदा भरण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंत्राटदारांनी प्री-बीड बैठकीत केले. तुमचे लेखी म्हणणे द्या, आम्ही विचार करू, असे सांगत महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कंत्राटदारांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.

जुन्या निविदेत असलेली `पी प्लस फोर`ही अट वगळून बहुमजली इमारती उभारण्याच्या उद्देशाने नवी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदा भरण्याची २३ जूनपर्यंत मुदत असून, २५ ला निविदा उघडली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कंत्राटदारांची प्री-बिड बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात घेतली. यावेळी कंत्राटदारांनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यामुळे गरीबांच्या घराचे स्वप्न पुर्ण होणार? की मग हवेतच विरणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.