Maratha Reservation News : सरकारने दिलेला कागद हा 'ना जीआर, ना कायदा'! हुरळून जाऊ नका, विनोद पाटील स्पष्टच बोलले..

सुषेन जाधव

Maharashtra Politics : मनोज जरांगे यांनी रस्त्यावरची लढाई लढली आहे. त्यांनी इतिहासात नोंद होईल असे आंदोलन केले, हे खरे असले तरी मुंबई येथे आरक्षणाच्या उपसमितीने जरांगे यांच्या हाती दिलेला अध्यादेश नाहीच, ते केवळ माहितीपुस्तक आहे. त्यातून कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागेल, हेच खरे अशा शब्दात मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी समाज बांधवांना हुरळून न जाण्याचा सल्ला दिला. सरकारने दिलेला कागद हा ना जीआर आहे, ना कायदा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण, (Maratha Reservation) कुणबी प्रवर्गात समावेश हे मुद्दे मागील दोन वर्षांपासून चांगलेच गाजत आहेत. मनोज जरांगे यांनी कसोशीने प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या हातात एक माहितीपुस्तक देऊन उपोषण सोडवले. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने मराठ्यांना आम्ही आरक्षण दिले असे सांगितलेच नाही, मराठा समाजाला ज्यांच्याकडे कुणबी पुरावे असतील त्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबद्दल पावले उचलली जातील, असे सरकारने सांगितले आहे. हा तर जुनाच विषय आहे. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिले म्हणून हुरळून जाण्याची आवश्‍यकता नाही.

जेव्हा सरकार सकारात्मक रीतीने काम करून मराठा समाजाला ओबीसीत घेण्याचा रीतसर शासन निर्णय जारी करेल तेव्हा कुठेतरी मराठा आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे म्हणता येईल. निर्णय झाला नाही, तर केवळ माहितीपुस्तिका मिळाली आहे. याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर त्यांनी तहसीलदारांकडे जावे आणि आपणाकडे कुणबी असल्याचा पुरावा नाही, असे सांगून तसे प्रमाणपत्र काढावयाचे आहे, असे सांगावे. (Marathwada) त्यावर संबंधितांकडून कुणबीची नोंद मागितली जाईल किंवा किमान नातेवाइक कुणबी असल्याच्या पुराव्याची नोंद मागितली जाईल. त्यामुळे सध्या सरकारने दिलेल्या पत्रामध्ये नवीन काहीही दिलेले नाही. जे जुने आहे, तीच माहिती सरकारने नव्या कागदावर लिहून दिल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे.

आजवर मराठा समाजाला तीन वेळेस आरक्षण दिले, पण ते टिकले नाही. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकते, त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जात आहे. आजवर मिळालेल्या न्यायालयीन लढाईतूनच तीन नोकर भरतींमध्ये सहा हजारांहून अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. राज्य सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या पत्रकानुसार (माहितीपुस्तिका) मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ज्यांच्याकडे 1967 चा कुणबी म्हणून महसूली पुरावा असेल त्यांना ते प्रमाणपत्र मिळेल, परंतु एखाद्या व्यक्तीकडे पुरावा नसेल तर गृहचौकशी अहवाल हा पर्याय आहे.

येत्या काळात न्या. शिंदे समितीचा अहवाल येईल, त्यावर सकारात्मक विचार सरकार करेल. परंतु, तोपर्यंत आरक्षण मिळाले असे म्हणता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हैदराबाद गॅझेट हे लोकसंख्येसंदर्भात आहे. प्रक्रिया आहे तशीच आहे. आजवर महाराष्ट्रात सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी मराठवाड्यातील अगदीच कमी आहेत. त्यापैकी 50 लाखांहून अधिक विदर्भातील आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन ते अडीच हजारांवरही नोंदी नाहीत. सर्वांत जास्त नोंदी आढळलेल्या विदर्भात अगोदरच मराठे ‘ओबीसी’ आहेत. अधिक गरज असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांचे काय? याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? असा सवाल विनोद पाटील यांनी केला.

एकही ओबीसी नेता कोर्टात जाणार नाही..

सरकारच्या कालच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही, त्यामुळे कोणताही ओबीसी नेता कोर्टात जाणार नाही, गेले तरी काही फरक पडणार नाही, त्यामुळे मराठ्यांना कायदेशीर आरक्षणाची गरज आहे. असे असले तरी येणारा दिवस पुढे ढकलायचा हे सरकारच्या चांगले लक्षात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठ्या मनाने जरांगे पाटील यांच्या हाती हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची माहितीपुस्तिका दिली, परंतु त्यांनीच आता या कुणबी प्रमाणपत्रांचा खुलासा करून तिढा सोडवावा, अशी मागणीही विनोद पाटील यांनी केली आहे.