सरकारकडून मराठवाड्यासाठी सतत घोषणांचा पाऊस पडतो, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही.
अंबादास दानवेंनी सरकारवर मराठवाडा विरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला.
विकासाचा अनुशेष वाढत असून लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
Marathwada Politics : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची प्रथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकाराने मोडीत काढली आहे. हे सरकार मराठवाड्यातील जनतेच्या विरोधातले आहे, केवळ घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ, अशीच सध्याची परिस्थिती असल्याचा संताप शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केला.
मराठवाड्याचा (Marathwada) अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्थापन झालेले मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही, सरकारकडून हजारो कोटींच्या निधीची नुसती घोषणा केली जाते, प्रत्यक्षात निधी दिला जात नाही. नैसर्गीक संकटात मराठवाड्याला वाऱ्यावर सोडले जाते. सातत्याने मराठवाड्यावर अन्याय केला जात असल्याची भावना या भागातील नागरिकांची झाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने किमान याची चर्चा होऊन काहीतरी पदरात पडते, पण आता ती ही शक्यता मावळली आहे.
निजामी राजवटीविरोधात लढणाऱ्या मराठवाड्यातील जनतेला स्वातंत्र्यानंतर मात्र आपल्या सरकारविरोधात लढण्याची वेळ आली आहे की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने होणारी दोन दिवसीय मंत्रिमंडळ बैठक होणार नाही. याबद्दल शिवसेना नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी संताप व्यक्त केला.
आताचे राज्य सरकार मराठवाड्याच्या जनतेविरुद्ध असून मागील दोन वर्षी पूर्वी संभाजीनगरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त 16 सप्टेंबर 2023 रोजी संभाजीनगरात राज्य सरकारने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने मंत्रिमंडळ बैठक घेतली होती. या बैठकीत तब्बल 100 पेक्षा अधिक घोषणा व 20 निर्णय घेतले होते.
मराठवाड्यातील विकास कामांसाठी एकूण 37 हजार 16 कोटी रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. तसेच 9 हजार 67 कोटी 90 लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले होते. दोन वर्षानंतर या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे पाहिले असता राज्य शासनाने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याची केलेली घोषणा हवेतच विरून गेली आहे. एकाही विकासात्मक कामाला अद्यापपर्यंत मुहर्त लागत नसल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले.
वीस वर्षही प्रकल्प होणार नाही..
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी तब्बल 14 हजार 40 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन वर्षांमध्ये सदरील प्रकल्पांच्या विकासासाठी 1 हजार 18 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकार हे प्रकल्प बनविण्यासाठी या प्रकारच्या संथ गतीने गेल्यास पुढील 20 वर्षेही प्रकल्प पूर्ण होणार नाही.
मराठवाड्यातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत आगामी काळात 12 हजार 938 कोटी रुपयांचे कामे राज्य शासन हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत फक्त 304 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजूरी मिळाली असून हायब्रीड अन्युटी योजने अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे धोरण बदलल्यामुळे हे रस्ते पूर्ण होणार की नाही? अशी शंका दानवे यांनी व्यक्त केली.
जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील धोपटेश्वर येथील दगडाबाई शेळके यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 5 कोटी रुपये खर्च करून स्मारक बांधणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु आज रोजी या स्मारकाच्या घोषणेची सद्यस्थिती पाहता पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी 28 ऑगस्ट 2024 रोजी जालना जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमिनीची मागणी केली आहे. मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून ओळख असणाऱ्या या स्वातंत्र्य सेनानी यांच्या स्मारकाच्या घोषणाकडे असे शासन दुर्लक्ष करत असेल तर सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा हा अपमान नाही का?
राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या मराठवाड्यातील शेतीला जोडधंदा म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत 8600 गावांमध्ये 3 हजार 225 कोटी रुपये खर्च करून दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाद्वारे मराठवाड्यात दूध क्रांती येणार असल्याची भीमगर्जना केली. मात्र, मुख्यमंत्री आपल्या शब्दावरून पलटले असून सदरील घोषणेचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचा दावा अंबादास दानवे यांनी यावेळी केला.
क्रीडा विद्यापीठाचा खेळ..
मराठवाड्यात क्रीडा संस्कृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु या घोषणाचे मागील दोन वर्षात काय झाले याची सुस्पष्ट माहिती समोर आली नाही. मात्र 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी या संबंधित एक समिती गठीत करण्यात आली होती, तिला 30 जून 2024 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त सदरील प्रकरणी कसलेही कामकाज झाले नाही.
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दोन वर्षानंतर राज्य शासनाने केलेल्या घोषणांकडे पाहिले असता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मराठवाड्याची पूर्णतः फसवणूक केली असून दोन वर्षात सर्व घोषणांकडे प्रशासकीय व शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागासले पण दूर करून मराठवाड्याला सुजलाम सुफलाम करू, मुख्यमंत्र्यांची ही निव्वळ घोषणाच दोन वर्षात राहिली, असा आरोपही अंबादास दानवे यांनी सरकारवर केला.
FAQ
प्रश्न 1: अंबादास दानवेंनी सरकारवर कोणते आरोप केले?
👉 त्यांनी सरकारवर घोषणाच करून अंमलबजावणी टाळल्याचा आरोप केला.
प्रश्न 2: मराठवाड्याच्या विकासाबाबत काय समस्या आहेत?
👉 सतत आश्वासने मिळतात पण निधी आणि अंमलबजावणीचा अभाव आहे.
प्रश्न 3: लोकांचा सरकारविषयी काय प्रतिसाद आहे?
👉 लोक नाराज असून फसवणूक झाल्याची भावना आहे.
प्रश्न 4: दानवेंचा मुख्य संताप कोणत्या मुद्द्यावर आहे?
👉 अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विकास अनुशेष वाढत असल्यावर.
प्रश्न 5: सरकारने यावर काही प्रतिक्रिया दिली आहे का?
👉 अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.