Beed Politics News: उसणवारीवरील पालकमंत्र्यांमुळे बीड जिल्हा उघड्यावर...

Beed Politics : स्वातंत्र्यानंतर राज्याच्या आणि केंद्राच्या राजकारणात (Politics) हुकूमत गाजविणाऱ्या जिल्ह्याला बाहेरचे पालकमंत्री पहिल्यांदाच भेटले असे नाही. मात्र, जिल्ह्याला आणि पक्षातील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणारे पालकमंत्री अशी आतापर्यंतची पालकमंत्री अतुल सावे यांची कामगिरी राहिली आहे. चार महिन्यांत जिल्ह्याच्या मातीला चारदा पावले लावलेले अतुल सावे केवळ दोन वेळा शासकीय बैठकांच्या निमित्त आले हे विशेष. तर, एकदा सोपस्कर म्हणून जिल्ह्याच्या हद्दीवरील गेवराईहूनच पिक पाहणी उरकुन परतले.

अनेकदा केंद्रीय राजकारणात देखील बीड जिल्ह्याने ठसा उमटविलेला आहे. तर, राज्याच्या राजकारणात देखील जिल्हा केंद्रस्थानी राहीलेला आहे. अलिकडे मात्र भाजपच्या अंतर्गत खेळ्यांत जिल्हाही वाऱ्यावर आणि त्यांच्याच पक्षातील दुसऱ्या फळीचे कार्यकर्ते देखील वाऱ्यावर सोडण्याची नवी खेळी सुरु केली आहे. विधानसभेत जिल्ह्याचे दोन आमदार प्रतिनिधित्व करतात. तर, विधान परिषदेत देखील एक आमदार आहे. सत्तांतरानंतर जिल्ह्याला मंत्रीपद आणि पालकमंत्रीपद भेटेल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या.

मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराचाच मुहूर्त महिनाभर लांबला. या काळात जिल्ह्यात सततचा पाऊस, अतिवृष्टीने हाहाकार माजविला होता. तेव्हा पालकमंत्रीपद नव्हते. त्यानंतर अतुल सावे यांच्यावर जिल्ह्याची जबाबदारी आली. त्यांनी एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत जिल्ह्यातील पिक विम्याच्या प्रश्नाबाबत सर्व आमदारांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक लावण्याची घोषणा केली.

विशेष म्हणजे पुन्हा महिनाभराने आलेल्या अतुल सावे यांनी पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांसमक्ष हीच घोषणा केली. त्यालाही दोन महिने लोटून गेले मात्र बैठकीचा मुहूर्त अद्याप ठरला नाही. अतुल सावे यांना मुख्यमंत्र्यांना हा प्रश्न सांगायला वेळ मिळाला नाही कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अतुल सावे यांनी सांगितल्यामुळे हा प्रश्न महत्वाचा वाटला नाही. हे मात्र कोडेच आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील शेतकरी त्रस्त असताना भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची अवस्थाही अशीच आहे.

सत्तांतर झाल्याने विकास कामांच्या नावाखाली ठेकेदारीची कामे भेटतील, अशी सर्वांनाच आस लागलेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीसह काही योजनांतून निधी मिळेल, म्हणून अतुल सावे यांची डोळ्यात तेल घालून कार्यकर्ते आस लावून बसलेले असतात. मात्र, सावे काही जिल्ह्यात फिरकत नाहीत. भाजपचे पहिल्या फळीतील कार्यकर्ते सावे यांना औरंगाबाद किंवा मुंबईत भेटतात. पण, दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना हेलपाटे परवडणारे नाहीत आणि नव्याने ओळख सांगून पुन्हा कामे मागणेही जिकरीचे जात आहे.

अतुल सावे यांनी जिल्ह्याबाबत राखलेल्या अंतरामुळे जिल्ह्याच्या विकासालाही खीळ बसली आहे. नियोजन समितीच्या निधीचा खर्च करण्याचा विषय असेल किंवा प्रशासनावरील नियंत्रणाचा, भाजपच्या वेगगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांची वेगवेगळी मते आहेत. त्यामुळे प्रशासन देखील ‘थांबा, पाहू’ अशीच सावध भूमिका घेत आहे.