Marathwada News : छत्रपती संभाजीनगगरच्या पाणी प्रश्नाला जसे आमदार, खासदार, केंद्र आणि राज्यातील मंत्री, प्रशासनातील बडे अधिकारी जबाबदार आहेत, तसेच या जिल्ह्याचे पालक म्हणून शहरात आलेले त्या त्या वेळचे पालकमंत्रीही आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यावर कायमच बाहेरचे पालकमंत्री लादले गेले. विशेषतः ज्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या विरोधात समन्यायी पाणी वाटपासाठी मराठवाड्याला लढा द्यावा लागला त्याच भागातले पालकमंत्री दिले गेले. ज्यांना ना शहराशी जिव्हाळा ना इथल्या प्रश्नांशी. परिणामी पंचवीस वर्ष झाली तरी संभाजीनगरकरांना पाण्यासाठी दहा-बारा दिवस वाट पहावी लागते.
राज्यात सत्ता कोणाचीही असो स्थानिक पालकमंत्री (Guardian Minister) देण्याऐवजी सगळ्याचा जोर कायम बाहेरून आपल्या मर्जीतला मंत्री संभाजीनगरात पाठवण्यावर होता. आजपर्यंतच्या पालकमंत्र्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर ते लक्षात येते. सरकार शिवसेना-भाजप युतीचे असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे, ही परंपरा दोघांनीही कायम राखली. क्वचितच संभाजीनगरला स्थानिक पालकमंत्री लाभले. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच बाहेरून आलेल्या पालकमंत्र्यांनाही कधी पाणी प्रश्न गांभीर्याने सोडवला गेला पाहिजे, असे कधी वाटलेच नाही.
गेल्या 20 वर्षांत शहराला राज्याचे नेतृत्व करणारे पालकमंत्री लाभले. एकनाथ शिंदे पुढे मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पालकमंत्री सुभाष देसाई पक्षातील वजनदार नेते होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची 'बडी हस्ती' म्हणून राजकारणात ख्याती आहे, पण हे नेतेदेखील शहराची पाणीकोंडी फोडण्यात अपयशी ठरले. (Chhatrapati Sambhajinagar) त्यामुळे या नेत्यांच्या विरोधात देखील नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. शहराचा वेगाने विस्तार होत असताना, त्या-त्या वेळी नव्या पाणी योजनेचे काम होणे गरजेचे होते.
अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी, महापालिकेच्या सत्तेत एकमेकांचे पाय ओढणारे माजी पदाधिकारी व राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या माजी आयुक्तांनी नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या पाण्याच्या (Water Crisis) विषयावर कणखर भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे 40 ते 50 वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेल्या आणि कालबाह्य झालेल्या पाणी योजनांवर शहराला विसंबून राहावे लागत आहे. सलाइनवर असलेल्या या पाइपलाइन एक-दोन दिवसांआड फुटतात. पाइपलाइनची दुरुस्ती होताच तांत्रिक बिघाड होतो.
मार्च महिना उजाडल्यापासून नागरिकांचे पाण्याविना हाल सुरू होतात. 10 ते 12 दिवसांनंतर नळाला पाणी येत असताना एकही लोकप्रतिनिधी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. सत्तेत मोठमोठी पदे भोगून, तीन-चार वेळा मते देऊन ज्या जनतेने निवडून दिले, त्यांनाच शहरातील लोकप्रतिनिधी दुर्लक्षित करत आहेत. समांतरच्या नावाखाली 15 वर्षे राजकारण करण्यात आले. त्यानंतर तीन वर्षे नवी पाणी योजना मंजूर करण्यासाठी लागली. 2019 मध्ये मंजूर झालेली नवी पाणी योजना 2025 उजाडले तरी पूर्ण झालेली नाही.
पालकमंत्र्यांचे योगदान काय?
शिवसेनेने चंद्रकांत खैरे यांच्या रुपाने सर्वप्रथम जिल्ह्याला स्थानिक पालकमंत्री दिले होते. 1995 ते 99 या कार्यकाळात खैरे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यावेळी शहरात जरी दररोज पाणी मिळत असले तरी भविष्याच्या दृष्टिकोनातून वाढीव पाण्यासाठी तेव्हाच उपाययोजना केली असती तर शहरावर ही वेळ आली नसती. विशेष म्हणजे, याच काळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने शहराच्या वाढीव पाण्याची योजना अर्धवट सोडली. फक्त सिडकोसाठी एक्स्प्रेस पाइपलाइन टाकून ही योजना गुंडाळण्यात आली होती.
खैरे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बाहेरून पालकमंत्री लादण्याचा सिलसिला सुरू झाला. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना राधाकृष्ण विखे पाटील या पश्चिम महाराष्ट्रातील वजनदार नेत्याला संभाजीनगरचे पालकत्व देण्यात आले. 2009 ते 10 या वर्षभरात त्यांनी एकदाही पाणी प्रश्नावर बैठक घेतली नाही. याच काळात महापालिकेच्या निवडणुकादेखील झाल्या. शिवसेना-भाजपला महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते. त्यावेळी विखे यांनी महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आणण्यासाठी मोठी ताकद लावली होती. हीच ताकद शहराचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी लावली असती तर चित्र काहीसे बदलले असते.
विखे यांच्यानंतर थोरात आले..
बाळासाहेब थोरात हेदेखील काँग्रेसमधील वजनदार नेते संभाजीनगरला पालकमंत्री होवून गेले. विखे यांच्यानंतर 2013 मध्ये बाळासाहेब थोरात पालकमंत्री झाले. थोरात यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने देखील शहराच्या पाणीटंचाईत रस दाखविला नाही. या काळात समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रवास सुरू होता. झेंडा वंदन आणि डीपीसी बैठकीला हजेरी लावण्याचे काम वर्षभरात त्यांनी केले. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात पुन्हा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले व पालकमंत्रिपदाची माळ रामदास कदम यांच्या गळ्यात पडली.
2014 ते 2019 असा संपूर्ण पाच वर्षाचा कार्यकाळ कदम यांना पालकमंत्री म्हणून मिळाला. पण शहराच्या पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्याऐवजी त्यांना गट-तट लाॅबी सांभाळण्यातच जास्त रस होता. स्थानिक नेते चंद्रकांत खैरे यांच्याशी या काळात झालेला हा वादच त्यांनी जिल्ह्यासाठी केलेल्या कामापेक्षा जास्त लक्षात राहिला. खैरे यांच्या हटवादामुळेच समांतर योजनेचे वाटोळे झाले, असा आरोप त्यावेळी कदम यांनी केला होता. या दोघांच्या वादात 2016 मध्ये समांतर पाणीपुरवठा योजना बंद करण्यात आली.
शिंदे, देसाई नामधारी..
तत्कालीन एकसंध शिवसेनेतील दिग्गज नेते असलेले एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 2019 मध्ये पालकमंत्रिपदाची तात्पुरती जबाबदारी होती. त्यावेळी शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू होता व नव्या 1680 कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा पाणी योजनेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यांच्यानंतर 2020 ते 2022 पर्यंत सुभाष देसाई यांच्याकडे पालकमंत्रिपद होते. 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 1680 कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेच्या कामाचा नारळ फोडण्यात आला.
एवढी वर्षे छत्रपती संभाजीनगरातील जनतेने पाण्याचा त्रास सहन केला. नवी पाणी योजना विक्रमी वेळेत पूर्ण करून जनतेची पाणी प्रश्‍नातून मुक्तता करू, असे आश्‍वासन देताना ठाकरे यांनी जनतेची माफीदेखील मागितली होती. सुभाष देसाई यांच्यावर पाणी योजनेचे काम पूर्ण करून घेण्याची मोठी जबाबदारी होती, पण या काळात म्हणावी तशी गती पाणी योजनेला मिळाली नाही. ठाकरे सरकार कोसळताच पाणी योजना पुन्हा बंद पडते की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
संदीपान भुमरे अडकले निधी वाटपात..
2022 मध्ये मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे विराजमान होताच पालकमंत्रिपद पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे यांच्याकडे देण्यात आले. याच काळात तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड फॉर्मात होते. त्यांनी पाणी योजनेची वारंवार बैठक घेत 1680 कोटी रुपयांची पाणी योजना केंद्राच्या अमृत योजनेत नेण्यासाठी हातभार लावला व ही योजना 2740 कोटींवर गेली. भुमरे पाणी योजनेत निष्क्रिय ठरले, त्यांना फक्त निधी वाटपातच रस होता. भुमरे खासदार झाल्यानंतर काही काळ अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पालकमंत्रिपद देण्यात आले; पण ज्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात व सिल्लोडला विविध कार्यक्रम घेण्यात त्यांनी रस दाखविला तसा रस शहराची पाणी योजना पूर्ण करण्यात दाखविला नाही. त्यांचा वेळ इतर कामे करण्यातच गेला.
संजय शिरसाट हवेतच..
भुमरे पालकमंत्री झाले तेव्हापासून हे पद आपल्या मिळावे अशी इच्छा संजय शिरसाट बाळगून होते. परंतू मंत्रीपद न मिळाल्याने भुमरे यांच्यानंतर सत्तार यांच्याकडे ते गेले. याची सल शिरसाट यांच्या मनात होती. महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार आले आणि संजय शिरसाट यांची इच्छापुर्ती झाली. पण पालकमंत्री पद मिळाल्यापासून ते हवेत असल्यासारखे वागत असल्याची टीका त्यांच्यावर केली जाते.
संजय शिरसाट यांच्याकडे नुकतेच पालकमंत्रिपद आलेले असले तरी आमदार म्हणून त्यांची चौथी टर्म आहे. एवढ्या अनुभवी शिरसाटांना पाण्यात रस नसल्याचे चित्र आहे. पाणी योजनेची त्यांनी फक्त एकदा पाहणी केली, पण शहराच्या पाण्याचे वेळापत्रक पूर्वपदावर आणण्यासाठी शिरसाटांनी अद्याप एकही बैठक घेतलेली नाही, हे विशेष!
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.