High Court : महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : अटींचा भंग केल्याप्रकरणी दंड ठोठावलेला असतांनाही एका वाळू ठेकेदाराला वाळूचा ठेका मिळवून देणे महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांना चांगलेच महागात पडले आहे. (High Court) प्रकरणात दाखल याचिकेत, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. डिगे यांनी दिला आहे. (Marathwada) कंत्राटदाराला पुन्हा वाळू उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची तुर्तास अंमलबजावणी करू नये, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

शासनाने सन २०१२-१३ ला शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरण-पिंपरी येथे वाळूचा ठेका दिला होता. त्‍यांनी अटींचा भंग केल्यामुळे त्यांना ९ कोटी ७६ लाख रुपये दंड आकारून गुन्हा नोंदविला होता. त्यानंतर त्यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली होती. शिक्षेविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळल्यानंतर त्यांची पुनर्विलोकन याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. शासनाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते.

शासनाने वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून देता येणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला जाहीर केला होता. असे असताना महसूल राज्यमंत्र्यांनी तो शासन निर्णय डावलून १ एप्रिल २०२१ ला पटेल यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका १० महिन्यांसाठी दिला होता.

त्याची मुदत एक फेब्रुवारी २०२२ ला संपली आहे. त्‍यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन १० फेब्रुवारी २०२२ ला पटेल यांना पुन्हा २५५६ ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली. याबाबत गुलाम रसूल शेख यांनी ॲड. प्रशांत नांगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ॲड. नांगरे यांच्यावतीने ॲड. सचिन देशमुख यांनी बाजू मांडली.