High Court News : तत्कालीन उद्योग मंत्री देसाई यांचा `तो` भुखंड देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर..

Maharashtra : सार्वजनिक मालमत्ता असलेला भूखंड एका अर्जाद्वारे देता येणार नाही. जर द्यायचा असेल तर अथवा निविदा प्रक्रिया राबवून देणे अपेक्षित असल्याचे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडीपठाचे (High Court) न्या. एन. डब्ल्यू सांबरे व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी व्यक्त केले. शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील २० एकरचा भूखंड असलेल्या कंपनीला दिलासा देत त्यांच्या जागेचा ताबा न घेण्याचे अंतरिम आदेश कायम ठेवले.

तर या प्रकरणात गुंतवलेली करोडो रुपयांची रक्कम परत मिळण्याच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत मंडळाने (एमआयडीसी) कायदेशीर बाजू तपासून कार्यवाही करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. (Subhash Desai) वैशाली इंडिया कंपनीतर्फे अजित मेटे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. (Marathwada) याचिकेनुसार सदर कंपनीला शेंद्रा एमआयडीसीने २० एकरचा भूखंड मंजूर केला आहे.

मात्र, दरम्यानच्या काळात कंपनीत दोनवेळा आग लागल्याच्या घटना घडल्या. दरम्यान कंपनीने बांधकाम परवाना घेतलेला नव्हता, असे कारण देत एमआयडीसीने कंपनीचा भूखंड रद्द केला. मात्र आजपर्यंत भूखंडावर कंपनीचाच ताबा आहे. २०२० मध्ये जालना येथील शशिकांत वडले यांनी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना हा भूखंड देण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली. त्यावर देसाई यांनी वडले यांना भूखंड द्यावा, असा आदेश दिला.

त्याआधारे वडले यांना एमआयडीसीने भूखंड मंजूर केला. वास्तविक वडले यांची कंपनीही अस्तित्वात नव्हती. तसेच भूखंड मंजूर केल्यानंतर एक लाख रुपये भागभांडवल दाखवून जानेवारी २०२० मध्ये कंपनी कायद्याखाली वडले यांनी नोंदणी केली होती, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याआधारे वैशाली इंडिया कंपनीने वडले यांना भूखंड देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

त्यावर अजित मेटे यांच्याकडून भूखंड ताब्यात घेण्यात येऊ नये, असे अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतरच्या सुनावणीत खंडपीठाने तत्कालीन मंत्र्यांची भूखंड देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि चुकीची असून एका अर्जाद्वारे सार्वजनिक मालमत्ता देता येणार नाही असे मत नोंदवले. याप्रकरणी एमआयडीसीतर्फे ॲड. दंडे, शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे तर श्री. वडले यांच्यातर्फे ॲड. कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले.