Caste Politics : जातीला खतपाणी घालण्याचे उद्योग? ठाकरेंचा शिंदे-फडणवीसांवर गंभीर आरोप

Caste Politics : बळीराजा हा अन्नदाता आहे. त्या अन्नदात्याला कसली जात विचारता? असा सवाल करत दैनिक सामनातून ठाकरे गटाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकेचा आसूड ओढला आहे. रासायनिक खते खरेदी करताना ई-पॉस मशिनमध्ये नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारण्याचे प्रकरण सांगलीतून समोर आले होते. त्यानंतर सभागृहात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. खते खरेदी करताना जात का विचारली जातेय, असा संतप्त सवाल अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विचारला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून यावरुन सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली. (The Thackeray group has alleged that the Shinde Fadnavis government is promoting casteism)

यावरुन आज सामनाच्या अग्रलेखातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर ठाकरे गटाने हल्लाबोल केला आहे. ''बळीराजा हा अन्नदाता आहे. त्या अन्नदात्याला कसली जात विचारता?‘शेतकरी’ हीच त्याची जात आणि शेती हाच त्याचा धर्म. आधीच अस्मानी-सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. अन्नदात्याचीच अन्नान्न दशा झाली आहे. ती सुधारण्याचे राहिले बाजूला, जात विचारून त्याला हिणविण्याचा कृतघ्नपणा का करीत आहात? खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱ्यावर ‘जातसक्ती’ करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला ‘खत’पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका. असा इशाराच ठाकरे गटाने दिला आहे.

आधीच शेतकऱ्यांना रासायनिक खतखरेदी करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. खतांच्या किमती त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. कधी निसर्गाची लहर तर कधी अवकाळीचा तडाखा यामुळे दुबार-तिबार पेरणीची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असते. प्रत्येक वेळी खताची गरज भासतेच. शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे हेदेखील एक कारण आहे. असंही ठाकरेंनी म्हटलं आहे.

तसेच, "नशिबाने पीक हातातोंडाशी आलेच तर अवकाळी आणि गारपिटीचा वरवंटा त्या पिकाला आडवे करतो. त्यामुळे केलेला खर्च वाया जातो. पुन्हा खताची कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार, त्यामुळे खताला मोजावा लागणारा जास्तीचा पैसा या अडचणी तर बळीराजासाठी दरवर्षीच्याच झाल्या आहेत. या कमी होत्या म्हणून त्यात ‘जात सक्ती’ची भर विद्यमान सरकारने घातली आहे का?' असा सवालही त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला विचारला आहे.

विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे. राज्याचे वनमंत्री म्हणाले की, ‘‘ही बाब गंभीर आहे, पण कोणी राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न करू नये.’’ यात राईचा पर्वत करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? ''खतखरेदी करताना जातीचा तपशील भरण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारचा की त्या सरकारमधील कोणा झारीतील शुक्राचार्याचा, असा प्रश्न राज्य सरकारला केला आहे.

आता ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती म्हणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे, पण मुळात ही गंभीर चूक झालीच कशी? खतखरेदीसाठी तुमची जी ‘ई पॉस’ यंत्रणा आहे ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? राज्य सरकारला या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. असा इशाराही ठाकरे गटाने दिला आहे.