Manoj Jarange Patil : हैदराबाद गॅझेट टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची; मनोज जरांगे पाटलांनी स्पष्टच सांगितले

Manoj Jarange Patil On hyderabad Gazette : हैदराबाद गॅझेटच्या सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
Manoj Jarang Patil Appeal Maharashtra Government For Maratha Reservationl
Manoj Jarang Patil Appeal Maharashtra Government For Maratha ReservationSarkarnama
Published on
Updated on
Summary
  1. मनोज जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केले की हैदराबाद गॅझेट टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

  2. त्यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की गॅझेटवर गोंधळ निर्माण करू नये.

  3. या विधानामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि गॅझेटवरून सुरू असलेले राजकारण अधिक तीव्र झाले.

Maratha Reservation Updates : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय आणि त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा ओबीसी नेत्यांनी दिलेला इशारा अखेर खरा ठरला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर हैदराबाद गॅझेट टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, आम्ही लढून ते मिळवलं आता न्यायालयात वकील उभे करणे, सुनावणी घेणे हे सरकारने करावे अन्यथा तुम्हाला सुट्टी नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयानंतर मराठवाड्यात सरकारच्या या आदेशाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे. विशेषता: ओबीसी नेत्यांनी या विरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे याच हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत बंजारा समाजाने आदिवासींना लागू असलेले एसटी प्रवर्गातील आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. यावर अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

बंजारा समाज हा गरीब आणि कष्टाळू आहे. गावात एकोप्याने आणि मिळून मिसळून राहणार शांत समाज म्हणून तो ओळखला जातो. वस्ती तांड्यावर राहून गावातील इतर समाजाशी एकरूप झालेल्या बंजारा समाजाच्या नोंदी जर हैदराबाद गॅझेट मध्ये असतील तर त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. यासोबतच मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेला चांगले वकील लावून सरकारने उत्तर द्यावे.

Manoj Jarang Patil Appeal Maharashtra Government For Maratha Reservationl
Manoj Jarange Patil : सुरेश धस, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून पुन्हा धनंजय मुंडे टारगेट!

हैदराबाद गॅझेट टिकवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी आम्ही मोठा लढा दिला आता ते टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी. हैदराबाद गॅझेट मधील कुणबींच्या नोंदी नुसार मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल अन्यथा सरकारला सुट्टी मिळणार नाही, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

काही जिल्ह्यातील सामाजिक कट्टा वाढल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आपल्या नाशिकच्या भाषणात म्हटले आहे यावर गाव पातळीवर आम्हाला अशी परिस्थिती दिसत नाही चार दोन टवाळकर सोडले तर बाकी समाज एकवटलेला आहे राजकारणाला कटूता दिसते पण गावातील माणसांना प्रेम आणि एकोपा दिसत असल्याचे सांग मनोज जरांगे पाटील यांनी शरद पवार यांच्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे सांगितले

FAQ

मनोज जरांगे पाटलांनी हैदराबाद गॅझेटबाबत काय सांगितले?
👉 त्यांनी सांगितले की गॅझेट टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

Q2. गॅझेटबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
👉 सरकारकडून अजून स्पष्ट निर्णय आलेला नाही, त्यामुळे वाद वाढत आहे.

Q3. मराठा समाजाची भूमिका या गॅझेटवर काय आहे?
👉 मराठा समाज गॅझेट कायम ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

Q4. जरांगे पाटलांच्या वक्तव्याचा राजकीय परिणाम काय झाला?
👉 या वक्तव्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून वाद अधिक चिघळला आहे.

Q5. हैदराबाद गॅझेटचा मराठा आरक्षणाशी काय संबंध आहे?
👉 गॅझेट हा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा पुरावा मानला जात असल्याने तो टिकवणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com