Imtiaz Jalil : कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांवर निर्णयासाठी महिनाभराची डेडलाईन, अन्यथा..

Aimim : कंत्राटी कामगारांना पगार किती असावा, त्यांच्या आरोग्यासाठी ईएसआयसीची सुविधा दिली जावी, माथाडी कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी भरला जावा, केंद्राच्या नियमानूसार कंत्राटी कामगारांना पगार दिला जावा, या व इतर मागण्यासाठी (Aimim) एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालावर कंत्राटी कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला.

या कामगारांच्या मागण्यांवर महिनाभरात निर्णय झाला नाही, तर जिल्हाभरातील कंत्राटी कामगार विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करतील, असा इशारा (Imtiaz Jalil) इम्तियाज जलील यांनी यावेळी दिला. गेल्या आठवडाभरापासून एमआयएमने या मोर्चाची तयारी केली होती. (Aurangabad) आज दुपारी हा मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा याकरिता इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात एमआयएम रस्त्यावर उतरली होती.

विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनेत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचार्‍यांची होत असलेली आर्थिक पिळवणुक थांबविण्यासाठी, कामगार कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारचे लाभ व हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच कामगार कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी व्हावी याकरिता हे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यात असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनेत सद्यस्थितीत काम करत असलेल्या विविध संवर्गातील कुशल, अकुशल कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट घेतली होती.

यावेळी मासिक वेतन न मिळणे, शासन निर्णयाप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे, पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध आरोग्य संबंधी योजना व इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ न देणे, अशा विविध प्रकारच्या अनेक गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी केल्या होत्या.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची दखल घेत इम्तियाज जलील यांनी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना प्रचलित कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन व भत्ते, विशेष / महगाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), राज्य कामगार विमा योजना (इसीआयएस), कर्मचारी नुकसान भरपाई (डब्ल्युसी), व्यावसायिक कर (पीटी), बोनस व सुट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवुन देण्याबाबत कामगार उपायुक्त, आयुक्त भविष्य निर्वाह निधी, आयुक्त कर्मचारी राज्य विमा विभाग व इतर संबंधित विभागांना वेळोवेळी कळविले होते.