Fourth Womens Policy : नऊ वर्षानंतर राज्याचे चौथे महिला धोरण पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे. याबाबत लातूर येथे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी स्पष्ट संकेत दिले. यंदाच्या राखी पौर्णिमेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील भगिनींसाठी, महिला धोरण जाहीर करून मोठी भेट देणार आहेत.
परभणी येथे 'शासना आपल्या दारी' कार्यक्रमात फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण आणले होते. तर दुसरे धोरण 2001 तर तिसरे धोरण 2014 मध्ये आणले होते. मात्र, चौथे महिला धोरण गेल्याच वर्षी जाहीर होणार होते. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कार्यरत होते. महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर यांच्या नेत्तृत्वात 2022 मध्ये मसुदा आणला होता. मात्र, नंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे महिला धोरण पुढे गेले. आता अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा या महिला धोरणांच्या कामांना वेग आला आहे. आता आदीती तटकरे यांच्याकडे महिला व बालकल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहिल्यांदा १९७५ हे वर्ष राष्ट्रीय महिला वर्षे जाहीर केले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने एक समिती नेमून महिलांविषयक अहवाल तयार केला. यात महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विघातक चालीरिती, प्रथा, परंपरा यावर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी राज्यात प्रमथ १९९४ ला महिला धोरण आणले. पुन्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेत्तृत्वाखाली २००१ ला दुसरे धोरण जाहीर झाले. या धोरणात प्रामुख्याने महिलाविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसार माध्यमांची भूमिका, स्वयसेवी संस्थांचा सहभाग, महिलांना केंद्रस्थानी मानून नियोजन, बचतगट यावर भर देण्यात आला होता.
या धोरणानुसारच नोकरी व उच्चशिक्षणात तीस टक्के महिला आरक्षण, राजकीय क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३ टक्के आरक्षण दिले. ते पुढे पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. तर वर्षा गायकवाड मंत्री असताना तिसरे धोरण २०१४ मध्ये जाहीर झाले. यामध्ये महिलाकेंद्री अर्थसंकल्प, अनुसुचित जाती-जमातीतील महिलांचे उच्चशिक्षण, वसतीगृहे, महिला व उद्योग, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, संपत्तीचे अधिकार आदीवर भर देण्यात आला.
आता नऊ वर्षानंतर येणाऱ्या चौथ्या महिला धोरणांमध्ये संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा, स्वतंत्र वृद्धाश्रम, स्वतंत्र व सुरक्षित राननिवारे, दुष्काळग्रस्त व दुर्गम भागातील महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट थांबविणे, महापालिका, नगरपालिकांच्या स्थायी समित्यांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण, सार्वजनिक वाहनतळावर महिलांसाठी स्वतंत्र रॅम्प, रेलिंग, चेंजिंग रुम, सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांसाठी विशेष योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग व अन्य प्रमुख मार्गावर दर २५ किलोमीटरला महिलांसाठी स्वच्छतागृह, वाहन परवान्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य, महिलांना वारसाहक्क मिळतो की नाही यावर सरकारची नजर आहे. घर खरेदीवेळी महिलांना सामायिक मालकी हक्क आदीवर अधिक भर असणार आहे.
राज्यातील आगामी निवडणुकीच्या पूर्वीच महिलांसाठी आकर्षक योजनांचा रतीब जाहीर केला जाणार आहे. कारण सार्वजनिक प्रसार माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावात महिलांचीच मते गठ्ठा मिळत असल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांना गेल्या निवडणुकीत लक्षात आले आहे. त्यामुळेच सर्व राज्यांमध्ये महिलांविषय विविध आकर्षक योजनांच्या घोषणा होऊ लागल्या आहेत. त्यात आता पुरोगामी महाराष्ट्रही मागे असणार नाही, हे नक्की.
Edited by : Amol Jaybhaye
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.