Market Committee News : मतदार यादीत नाव, तरीही शेतकरी असल्याचे सिद्ध करावे लागणार..

Dharashiv : राज्यात सध्या बाजार समिती (Market Committee) निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करतांनाच पॅनलची जुळवाजुळव करण्यात सगळेच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते व्यस्त आहेत. बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना उमेदवारी यादीत नाव असतांनाही त्यांना शेतकरी असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. या संदर्भात सहकार विभागाने नुकतेच आदेश काढले आहेत.

मतदार यादीत नाव समाविष्ट करतांना या सगळ्या बाबी तपासल्या जातात, मग यादीत नाव असल्यानंतर पुन्हा शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्यास का सांगितले जात आहे? असा सवाल उपस्थितीत केला जात आहे. (Osmanabad) शेतकरी असल्याचा दाखला उमेदवाराला सोबत जोडणे बंधनकार करण्यात आले असून या नव्या निर्णयामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. (Marathwada) या नव्या नियमामुळे आता ऐनवेळी उमेदवारांची धावपळ सूरु झाली आहे.

सोमवारपासुन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, आज शेवटचा दिवस असताना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिल कार्यालयाकडून तसे प्रमाणपत्र देण्याच्या सुचना शुक्रवारी दिल्या. सहकार विभागाच्या सावळ्या गोंधळामुळे सर्वच पक्षातील उमेदवारामध्ये अर्ज भरताना संभ्रम निर्माण झाला आहे. बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवार (ता.27) पासुन सूरु झाली आहे.

यावेळी दहा गुंठे शेती असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्यांस उमेदवारी अर्ज भरण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार अशा प्रकारच्या सदस्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे, पण यामुळे जे मतदार आहेत त्याना देखील शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचा फतवा सहकार विभागाने काढला आहे. विशेष म्हणजे उमेदवारी अर्जाबरोबर सातबारा उतारा जोडण्यात आला आहे. तरी देखील पुन्हा शेतकरी असल्याच्या प्रमाणपत्राचा अट्टाहास का करण्यात आला याची विचारणा तज्ञ व माजी संचालकांकडून केला जात आहे.

त्यात दुसरा गोंधळ तलाठ्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. तलाठी हे कधीच रहिवाशी प्रमाणपत्र देत नसतात एवढीही माहिती निवडणुक प्राधिकरणास नसावी हे निव्वळ हास्यास्पद आहे. त्याचवेळी आधारकार्ड प्रत जर अर्जावर असेल तर त्याला पुन्हा नव्याने रहिवाशी देण्याची खरच आवश्यकता आहे का ? ओळखीसाठी आता संपुर्ण देशात आधारकार्ड प्रमाणित मानले जात असताना सहकार विभागास ते मान्य नसल्याचेच त्यांच्या कृतीवरुन स्पष्ट होत आहे.

उमेदवार यादीमध्ये मतदार म्हणुन नाव असलेल्या सदस्यांची छाननी करुनच त्यांचे नाव अंतिम केले जाते मग पुन्हा तो शेतकरी आहे का विचारणे म्हणजे आपल्याच यंत्रणेवर अविश्वास दाखविण्यासारखे नाही का? जे मतदार नाहीत पण त्याना शेतकरी म्हणुन निवडणुक लढवायची असल्यास फक्त त्यांच्यासाठी शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास ते समजण्यासारखे आहे. पण सरसकट सगळ्यानाच एका पंक्तीत बसविण्याच्या प्रकाराने सहकार विभागाने स्वतःच हसु करुन घेतल्याचे बोलले जात आहे.

तलाठी यानी सूरुवातीला तर असे प्रमाणपत्र आम्ही देऊ शकत नसल्याचे सांगितल्यानंतर अधिकच गोंधळ उडाला. तेव्हा सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाकडून जिल्हाधिकारी यांना पत्र देत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. शुक्रवारी हे पत्र दिल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी फक्त सोमवारचा दिवस शिल्लक असणार आहे. किमान आता तरी ही अट दुर करुन फक्त मतदार नसलेल्या व शेतकरी म्हणुन निवडणुक लढणाऱ्यासाठी ही अट ठेवावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. किंवा पुढे छाननीत तर अशा मतदार उमेदवारांचा फक्त तेवढ्या कारणामुळे अर्ज बाद करु नये, असा निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.