pilgrimage : मतदारसंघातील विकासकामांना लोकप्रतिनिधींकडून प्राधान्य देणे क्रमप्राप्तच आहे. परंतु त्यासाठी मिळणारा निधी केवळ मंत्र्यांच्याच मतदारसंघात सर्वाधिक देणे हा इतर लोकप्रतिनिधीसोबत भेदभाव केल्यासारखे होते. (Bhumre-Sattar News) अनेक लोकप्रतिनिधी या बाबत नाराजी व्यक्त करतात, पण मंत्र्यांना विरोध नको, म्हणून ते गप्प बसतात.
क वर्ग तीर्थक्षेत्रांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आलेल्या विकास निधीत मंत्र्यांच्या मतदारसंघांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. (Guardian Minister) पालकमंत्री संदीपान भुमरे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी सर्वाधिक तीर्थक्षेत्र विकास आपल्या मतदारसंघात नेला आहे. जिल्ह्यात क वर्गात येणारी २६ तिर्थक्षेत्र आहेत.
त्यांच्या विकासाठी जिल्हा परिषदेने उपकरांतून सुमारे २ कोटी ८६ लाखांचा निधी दिला आहे. हा निधी देतांना पैठणला झुकते माप देण्यात आले असून ५४ लाखांचा निधी तिथे देण्यात आला आहे. (Marathwada) तर त्या पाठोपाठ कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघात ४९ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. हे दोन्ही तालुके मंत्र्यांचे असल्याने त्यांना अधिक निधी देण्यात आल्याचे बोलले जाते.
जिल्ह्यातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपकरांतून निधीची तरतूद करण्यात येते. यानुसार जिल्ह्यातील २६ तिर्थक्षेत्रांना कमी अधिक प्रमाणात विकासासाठी निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून पेव्हर ब्लॉक बसवणे, परिसराचे सुशोभीकरण, स्टील डोम, भक्तांच्या निवासांची डागडूजी, सौर उर्जेवरील पथदिवे व इतर कामांसाठी हा निधी वापरला जातो.
या विकासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यासाठी ३५ लाख ५० हजारांचा निधी, तर पैठण तालुक्याला ५४ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. सिल्लोड-४९, फुलंब्री-२०, वैजापूर-४३, सोयगाव-२५, गंगापूर-३०, खुलताबाद-२० तर ठाकरे गटाचे आमदार उदयसिंह राजपूत यांच्या कन्नड मतदारसंघात केवळ १० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.