Marathwada Cabinet Meeting : महापालिकेने मागितले दोन हजार कोटी, मिळाले फक्त शंभर कोटी..

Aurangabad Political News : मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी यंदा महापालिकेकडे देण्यात आल्याने प्रशासनाला शहरासाठी भरीव निधीची अपेक्षा होती. (Cabinet Meeting News) तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर केला, पण जुन्या पुलांसाठी १०० कोटी रुपयांचीच घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्यामुळे महापालिकेच्या पदरी निराशाच आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्टेडीयमसाठी एमआयडीसीकडून कलाग्रामची जागा देण्याचा निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले, पण यापूर्वीच हा निर्णय झालेला होता. (Municipal Corportaion) मंत्रिमंडळाच्या बैठका आत्तापर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयात होत होत्या. (Aurangabad) यंदा मात्र जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या पुढाकाराने बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली.

स्मार्ट सिटीचे सीईओ तथा महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी मोठी मेहनत घेतली. (Marathwada) मंत्रीमंडळाच्या सरबराईमध्ये कुठलीही कमतरता राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. बैठकीच्या आयोजनाचा मान प्रथमच महापालिकेला मिळाल्याने शहरासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळेल, अशी प्रशासनाला अपेक्षा होती.

त्यानुसार विस्तारित भागात ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी ५५० कोटी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडीयम उभारणे २५० कोटी, विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या कामासाठी ३०० कोटी, पावसाळ्यातील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाले बांधणे १०० कोटी, शहरात युटिलिटी डक्ट बांधणे १५० कोटी, स्मशानभूमी, कब्रस्तानच्या विकासासाठी १०० कोटी, `आम्हाला खेळू द्या' अभियानाअंतर्गत खुल्या जागा विकसित करण्यासाठी १०० कोटी.

तसेच नाल्यांना संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी १०० कोटी, अग्निशमन सेवा देण्यासाठी शिडी खरेदी २५ कोटी, महापालिका मुख्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी ५० कोटी, छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयाच्या नूतनीकरणासाठी १५ कोटी यासह दोन हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. पण त्याकडे बैठकीत कानाडोळा करण्यात आला.

२०१३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खामनदीवरील मेहमूद दरवाजा, मकाई गेट व बारापुल्ला गेट या तीन ऐतिहासिक दरवाजालगत नवीन पुलांच्या उभारणीसाठी १२ कोटींचा निधी मंजूर केला होता, पण त्यात भूसंपादनाचा समावेश नव्हता.

दुरुस्ती करत नव्याने प्रस्ताव देण्यात आला. पण तो शासनाकडे धूळखात पडून होता. ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी निधीची घोषणा केली. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी ४६ हजार कोटींची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीचे आयोजक असलेल्या महापालिकेला मात्र निराशच केले.

Edited By : Jagdish Pansare