Ashok Chavan : नांदेडच्या महसूल आयुक्त कार्यालयावरून महायुतीत बिनसले; अशोक चव्हाणांनी भूमिका बदलली; नऊ आमदार फडणवीसांना भेटले!

Nanded Politics : मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेडला की लातूरला? हा वाद गेल्या दशकभरापासून सुरू आहे. अगदी दिवंगत नेते तथा माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यातील वादातून हा विषय रखडला. दरम्यान अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता त्यांची भूमिका काहीशी मवाळ झाल्याचे दिसून येत आहे.

मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेडलाच व्हावे यासाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या अशोक चव्हाण यांनी आता या मुद्द्यावरून माघार घेत नांदेडसह लातूर येथे अपर आयुक्तांचे कार्यालय निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली आहे. अशोक चव्हाण यांनी भूमिका बदलली असली तरी नांदेड जिल्ह्यातील महायुतीच्या इतर आमदारांनी महसूल आयुक्तालय नांदेडला झालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेत अशोक चव्हाण समर्थक आमदार श्रीजया चव्हाण, अमर राजूरकर यांना टाळत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान भवनात भेट घेतली.

जिल्ह्यातील नऊ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले पत्रच या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. आता मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेडमध्ये झाले तर त्याचे सगळे श्रेय या नऊ आमदारांना मिळेल. अशोक चव्हाण हे 2009 ते 2010 दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेडसह परभणी, हिंगोली व लातूर या जिल्ह्यांसाठी नावे आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन करण्याचा निर्णय मंजूर करून घेतला होता.

मात्र पुढे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. पाच वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशोक चव्हाण यांचा निर्णय योग्य ठरवत नांदेड येथे दुसरे महसूल आयुक्तालय स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र अचानक हे काम पुढे ठप्प झाले. अकरा वर्षापासून दुसऱ्या महसूल आयुक्तालयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहे. त्याला मुख्य कारण म्हणजे या दुसऱ्या महसूल आयुक्तालयासाठी नांदेड आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये असलेली स्पर्धा आणि वाद असल्याचे बोलले जाते.

हा वाद जोपर्यंत मिटत नाही तोपर्यंत यावर कुठलाही निर्णय घेणे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. लातूर आणि नांदेड या दोन्ही जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांची नाराजी नको म्हणून महसूल उपायुक्त कार्यालयाऐवजी अप्पर आयुक्तांची कार्यालय स्थापन करण्याचा दुसरा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. विशेष म्हणजे नांदेडला महसूल आयुक्तालय व्हावे यासाठी प्रचंड आग्रही असलेल्या अशोक चव्हाण यांचे या नव्या प्रस्तावाला समर्थन असल्याचे बोलले जाते.

अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्या या बदलत्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील महायुतीच्या इतर आमदारांनी मात्र नांदेडला दुसरे महसूल आयुक्तालय झालेच पाहिजे ही भूमिका कायम ठेवली आहे. या संदर्भातील मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून भाजपचे आमदार राजेश पवार, तुषार राठोड, भीमराव केरम, जितेश अंतापुरकर तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रताप पाटील चिखलीकर, शिवसेनेचे हेमंत पाटील, आनंद बोंढारकर, बालाजी कल्याणकर आणि बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी दिले आहे.

नांदेड येथे मंजूर झालेले दुसरे महसूल आयुक्तालय स्थापन करा असा आग्रह या पत्राद्वारे सरकारकडे धरण्यात आला आहे. महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या वेगवेगळ्या विषयांचा अतिरिक्त ताण एकमेव विभागीय आयुक्तालयावर पडत असल्यामुळे तो कमी करण्यासाठी नव्या आयुक्तालयाची नितांत गरज असल्याचे या आमदारांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे या पत्रावर आमदार श्रीजया चव्हाण आणि विधान परिषदेचे आमदार अमरनाथ राजुरकर यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. अकरापैकी नऊ आमदारांच्या यावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे विभागीय आयुक्तालयाच्या मुद्द्यावरून महायुतीमध्ये बिनसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.