Obc Reservation : मध्यप्रदेश करु शकते, महाराष्ट्र सरकार का नाही ?

बीड : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का? असा सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. (beed) मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील इम्पेरिकल डेटा सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तेथे ओबीसी आरक्षणासहित (Obc Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. महाराष्ट्र सरकार हे का करु शकत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बुधवारी (ता. १८) सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील स्थितीबाबत पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी ट्विट केलं आहे. "महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का? मध्य प्रदेश करू शकते तर आपण का नाही? इच्छा तिथे मार्ग ! पण इच्छा आणि प्रयत्नांचा अभाव ओबीसींना महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात जाणवत आहे" मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा असेही त्या म्हणाल्या.

मध्य प्रदेश सरकाने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्ते आहे. इथलं सरकार वेळकाढूपणा करतंय. तारखा मागतंय. ओबीसी आयोग स्थापन करत नाही. केला तर त्यांना निधी देत नाही.

तसेच, माझी महाराष्ट्रातील ओबीसी मंत्र्यांना विनंती आहे, आपल्या मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा. खंबीर भूमिका घेऊन हे आरक्षण वाचवा. केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करून उपयोग नाही. केंद्र सरकारकडे लोकसंख्येचा डेटा असतो. इम्पेरिकल डेटा नसतो, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.