High Court News : ऊसतोड कामगारांच्या मतदानासाठी खंडपीठात जनहित याचिका

Maharashtra Assembly Election 2024 : राज्यात साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरु झाला आहे. या काळात राज्यातील साधारण 12 ते 15 लाख ऊसतोड कामगार स्थलांतरीत होतात. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांचा मतदानाचा संवैधानिक अधिकार हिरावला जाऊ नये, व त्यांना मतदान करण्याच्या अधिकाराचा वापर करता यावा, या उद्देशाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेवर 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे साखर उत्पादित करणारे राज्य आहे. (Aurangabad High Court) राज्यात ऑक्टोबर पासून या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होतो. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. राज्यातील प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश येथील सुमारे 12 ते 15 लाख ऊसतोड कामगार हे स्थलांतरित झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील इतर भागात तसेच महाराष्ट्र बाहेरील कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा व तामिळनाडू राज्यांमध्ये देखील राज्यातील ऊस तोड कामगार दरवर्षी तोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. यावर्षी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. परंतु राज्यातील हा 12 ते 15 लाख असलेला मतदार निवडणूक काळात स्थलांतरित झालेला असल्याने या निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे या संदर्भात त्यांच्या मतदान करण्याचा संवैधानिक अधिकार हिरावला जाऊ नये व त्यांना मतदान करण्याच्या अधिकाराचा वापर करता यावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेतर्फे राज्य अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी ॲड. देविदास आर. शेळके व ॲड. सुनील ह. राठोड यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत यामध्ये शासनाचे मुख्य सचिव, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य साखर संघ, साखर आयुक्त व गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ यांना या याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (Sugar cane) राज्यातील स्थलांतरित ऊस तोडणी कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहु नयेत, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाने उपाययोजना कराव्या.

तसेच संबंधित प्रतिवादी यांनी या स्थलांतरित ऊस तोडणी कामगारांचे मतदान करून घेण्यासाठी योग्य ते पावले उचलून संबंधित घटकांना निवडणूक आयोगाने (साखर संघ, साखर कारखाने) यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी होणार आहे.