Jalna Maratha Protest : उपोषण संपले पुढे काय ? सरकार जीआर बदलणार का ?

Maratha Reservaiton News : मराठा आरक्षणासाठी मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलती लागू करा, या मागणीसाठी अंतरवालीत सुरू असलेले उपोषण अखेर सतराव्या दिवशी संपले. (Jalna Protest News) मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या मागणीप्रमाणे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना शरबत पाजत त्यांना उपोषण मागे घ्यायला लावले. सरकारने उपोषणाची कोंडी फोडण्यात यश मिळवले असले तरी पुढचा प्रवास अधिक कठीण असणार आहे.

निजामकालीन नोंदी, वंशावळी असेल त्यांनाच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हा अद्यादेश सरकार बदलणार का? जर तो बदलला नाही, तर मग जरांगेंचे उपोषण आणि त्यांच्या मागणीला काहीच अर्थ उरणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. (Marathwada) मराठवाडा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानूसार मराठवाड्यातील सगळ्या कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी तपासण्याचे काम हाती घेतले होते.

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून वातवरण तापल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने युद्ध पातळीवर हे काम हाती घेतले आणि त्यातून जी माहिती समोर आली आहे ती धक्कादायक म्हणावी लागेल. (Eknath Shinde) प्रशासनाच्या माहितीनूसार १९६७ पुर्वीच्या तब्बल ३४ लाख नोंदींची तपासणी केली, त्यात फक्त ४ हजार १६० जणांचीच कुणबी म्हणून नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Marath Reservation) त्यामुळे जरांगे यांची वंशावळ आणि निजामकालीन नोंदीची अट रद्द करण्याची मागणी किती महत्वाची आहे हे स्पष्ट होते.

सरकारने जीआर बदलला नाही, तर कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि त्याआधारे मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ केवळ नोंदी असलेल्या १ टक्के समाजालाच होणार आहे. म्हणजेच ९९ टक्के मराठा समाज या लाभापासून वंचित राहणार आहे. एक कोटी २५ लाखाहून अधिक समाज असलेल्या मराठवाड्यात पाच वर्षात फक्त ६३२ पैकी ६११ जणांनाच नोंदीनूसार कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. आता अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी न्या. शिंदे समिती स्थापन करून त्यांच्या अहवालानूसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. जरांगे यांचे उपोषण सोडवतांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले, की मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र,नोंदी, निजामकालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील त्याबाबत न्या. शिंदे समिती काम करत आहे.

ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. न्या. शिंदे समितीची एक बैठक देखील झाली असून उद्या दुसरी बैठक आहे. ज्यात मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या कसा मागास आहे, कागदपत्रे नसली तरी त्यांचे राहणीमान, व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती हे सर्व तपासण्याची पद्धत निश्चित करण्यात येत आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी शोधलेल्या नोंदी आणि न्या. शिंदे समिती यांच्या अहवालाची सांगड कशी घातली जाणार? यावरच सगळे काही अवलंबून असणार आहे.

Edited By : Jagdish Pansare