शक्ती कायद्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांना चाप बसेल

औरंगाबाद : शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महिलांच्या हिताचे व सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. (Marathwada) महिलांवरील अन्याय व अत्याचारावर प्रतिबंध असावा त्याचप्रमाणे बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा यासाठी शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला. (Shivsena) त्यामुळे महिलांवर, बालकांवर होणारे बलात्कार, लैंगिक छळ, ऍसिड हल्ले ,त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाद्वारे, ई-मेल किंवा मेसेज वर महिलांची बदनामी, छळ अशा गुन्ह्यांवर महिला व बालकांवर अन्याय करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. (Shakti Act News Updates)

केवळ २१ दिवसांत खटल्याचा निकाल लावला जाणार असल्याने गुन्हे कमी होतील. या शक्ती कायद्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांना चाप बसेल, असा विश्वास शिवसेनेच्या आमदार तथा प्रवक्त्या डॉ. मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केला. शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने ठिकठिकाणी शक्ती कायद्या विषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. शहरातील सुरेवाडी या भागात शक्ती कायदा जनजागृती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी कायंदे यांनी शक्ती कायद्या विषयीची सखोल माहिती उपस्थीत महिलांना दिली. शिवसैनिक हा २४ तास जागरूक असतो, त्यामुळे अन्याय झाल्यास शिवसेना स्टाईलने अनेक नराधमांना धडे शिकवले जातात. परंतु मुळातच महिला, बालकांवर अत्याचार होणारच नाही यासाठी सुद्धा प्रयत्नशील असले पाहिजे. मुंबईच्या धर्तीवर शहरातही प्रशासन व पोलिसांच्या मदतीने निर्भया पथक स्थापन करण्यासाठी महिला आघाडीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या सदस्या संगीता चव्हाण यांनी महिला आयोग महिलांसाठी सदैव दक्ष असून थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. ॲड.नरसिंह जाधव यांनी महिलांना मार्गदर्शन करताना शक्ती कायदा म्हणजे काय? तो महाराष्ट्र सरकारने पारित करण्याचे कारणे काय? हे सांगितले. शक्ती कायदा म्हणजे इंडियन पिनल कोड ,क्रिमिनल प्रोसिजर कोड तसेच पोस्को कायद्यामध्ये महाराष्ट्र अमेंडमेंट करण्यात आली.

ज्यामध्ये गंभीर व क्रूर अशा गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेप व फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये फाशीची शिक्षा देण्याचे अधिकार न्यायालयास देण्यात आले आहेत. तसेच तक्रार घेऊन गेल्यानंतर पोलिसांना सदरील तक्रार दाखल करून घेणे तसेच तक्रारीचा विशिष्ट मुदतीत तपास करणे व चार्जशीट दाखल करणे बंधनकारक केले आहे.

जर तपासामध्ये उशीर झाला तर त्याची कारणे नमूद करावी लागतील. तसेच गुन्हा दाखल केला नाही तरी देखील संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. न्यायालयाला देखील विशिष्ट मुदतीच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे. तक्रारदार पीडितेचे नाव गुप्त ठेवणे, इन कॅमेरा प्रोसिडिंग,ॲसिड हल्ला झाल्यानंतर पीडितेस नुकसान भरपाई इत्यादी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.