केंद्राच्या नव्या अटीने ना मराठा आरक्षण, ना ईडब्ल्यूएसचा उपयोग अशी अवस्था..

मुंबई ः खुल्या वर्गाला मिळणाऱ्या ईडब्ल्यूएसच्या शैक्षणिक सवलतीत केंद्राने आता खोडा घातला आहे. (Ashok Chavan) पाच एकर जमीन असणाऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने खुल्या वर्गाला ईडब्ल्यूएसच्या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला होता. (Maharashtra) पण केंद्राच्या या अन्यायकारकर निर्णयामुळे आता ना मराठा आरक्षण, ना ईडब्ल्यूएसच्या सवलती अशी अवस्था झाली आहे.

केंद्राने याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्राकडून खुल्या वर्गाला शिक्षणात दिल्या जाणाऱ्या ईडब्ल्यूएसच्या सवलतीसाठीच्या निकषात बदल करण्यात आले आहेत. केंद्राने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनूसार ज्याच्याकडे पाच एकर जमीन आहे, अशी कोणतीही व्ययक्ती आता या सवलतीला पात्र ठरणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. सोशल मिडियावर बोलतांना अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे या समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कुठे तरी मराठी तरुणांना दिलासा देण्यासाठी खुल्या वर्गातून त्यांना ईडब्ल्यूएसच्या सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

पण केंद्राच्या नव्या अटीमुळे आता मराठा समाज, विद्यार्थी व शेतकरी या सवलतीपासून देखील आता वंचित राहणार आहे. पाच एकर जमीनीतील उत्पन्न, त्यावर अवंलबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांची सख्या, अतिवृष्टी, दुष्काळाची परिस्थिती पाहता त्यातून येणारे उत्पन्न हे अगदी नगण्य असते. त्यामुळे पाच एकर जमीन असणाऱ्या वर्गाला या सवलतीतून वगळण्याचा निर्णय त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल.

या संदर्भात आपण काॅंग्रेचे राज्यसभेतील आमचे नेते मल्लिकांर्जुन खरगे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्याशी बोलणार आहोत. या प्रश्नावर त्यांनी लक्ष घालून ही जाचक अट रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी देखील मी करणार आहे. या शिवाय राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा विषय मांडून त्या संदर्भात केंद्राला एक पत्र पाठवण्याचा देखील आपला मानस असल्याचे चव्हाण म्हणाले.