Union Budget:जुन्या घोषणांना मूठमाती; नव्या स्वप्नांचे गाजर

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती देण्यात आली (Union Budget) असून, देशाची दिशाभूल करण्यासाठी पुढील २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केली आहे.

२०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. (Nirmala Sitaraman) केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. (Maharashtra) परंतु, सांगण्यासारखे काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे.

महाभारतातील श्लोक आणि `अमृतकाल`,`गतीशक्ती` सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरल्याचेही चव्हाण म्हणाले.

भाजपच्या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, १०० स्मार्ट सिटी, ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, महागाईवर नियंत्रण, प्रत्येक बेघराला घर, `मेक इन इंडिया`तून उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांवर नेणार, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु, अशा अनेक जुन्या महत्वाकांक्षी घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही.

हे अपयश झाकण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे स्वप्नरंजन करण्यात आले असून, ही देशाची दिशाभूल व फसवणूक आहे. केंद्र सरकार एकिकडे दावा करते की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ८ ते ९ टक्क्यांच्या वेगाने विकास होतो आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचे विक्रमी जीएसटी संकलन झाले आहे. असे असेल तर मग देशाच्या या वाढत्या उत्पन्नाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट भरीव आर्थिक लाभ का मिळाला नाही, याचे उत्तर केंद्राने दिले पाहिजे.

आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण व अॅसेट मॉनेटायजेशनवर विसंबून असल्याचे दिसून येते. एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा हे त्याचेच प्रतिक असल्याचा टोला देखील चव्हाण यांनी लगावला. अर्थव्यवस्थेवरील कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती तसेच उत्पादन व क्रयशक्तीत वाढ आवश्यक आहे. या दिशेने केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियोजन दिसून येत नाही.

आयकरात दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या नोकरदारांची मोठी निराशा झाली आहे. हमीभावाला वैधानिक संरक्षण देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीही बोलले नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा रोडमॅप अर्थसंकल्पात दिसला नाही. मागील काही वर्षात भारताच्या सिमेवरील परकीय आव्हाने गंभीर झाली आहेत. त्या दृष्टीने संरक्षणासाठी भरीव आणि वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र ते सुद्धा अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसून आले नाही, असेही चव्हाण म्हणाले.