Marathwada : कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव वादग्रस्त तरीही नेहमीच चर्चेत राहणारे व्यक्तीमत्व. वैयक्ति आयुष्यात मोठी वादळ असतांना देखील राजकारण्यांना हैराण करून सोडणारे मुद्दे हाती घेत भल्याभल्यांची कोंडी करण्यात जाधव यांचा हातखंडा आहे. (Aurangabad News) उच्चशिक्षित घराण्यात जन्म, वडील स्व. रायभान जाधव यांनी आयएएस असतांना सरकारी नोकरी सोडून राजकारणात उडी घेतली.
कन्नड-सोयगांव मतदारसंघात त्यांनी केलेल्या विकासकामांची पुण्याई, आई माजी आमदार तेस्वीनी जाधव यांच्यामुळे मिळालेली सहानुभूती यावर हर्षवर्धन यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. (Kannad) आक्रमक स्वभाव, उच्चशिक्षित असल्यामुळे हर्षवर्धन जाधव (Harshvardhan Jadahav) यांनी जिल्हा परिषद सदस्य असल्यापासून अधिकाऱ्यांमध्ये आपला धाक निर्माण केला. पिशोरचे जिल्हा परिषद सदस्य असतांना हतनूर भागातील शिवना टाकळी धरणात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोबदला मिळत नसल्याचा निषेध म्हणून जाधव यांनी थेट धरणात कार झोकून दिली होती. तेव्हा याची राज्यभरात चर्चा झाली होती. (Marathwada) पुढे २००९ मध्ये मनसेच्या तिकीटावर ते पहिल्यांदा आमदार झाले. २०१४ मध्ये मनसेला सोडचिठ्ठी दिली आण शिवसेनेत प्रवेश केला आणि दुसऱ्यांदा आमदार झाले. २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांवर आरोप करत याही पक्षाला जय महाराष्ट्र केला आणि बहुजन स्वराज्य हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला.
औरंगाबाद लोकसभा निवडणूक लढवली, बायकोला जिल्हा परिषदेत पराभूत केल्याचा बदला जाधव यांनी शिवसेनेची लोकसभेची जागा पाडून घेतला. तर याची परतफेड शिवसेनेने जाधव यांचा विधानसभा निवडणूकीत पराभव करून केला. सध्या हर्षवर्धन जाधव हे माजी आमदार आणि तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे समन्वयक म्हणून काम करत आहेत. हा सगळा राजकीय प्रवास सांगण्याचे कारण म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने जाधव यांच्या जामीन अर्जा संदर्भात दिलेला एक निकाल.
जाधव यांच्याकडे सध्या ना मोठे पद आहे, ना मोठा पक्ष, तरीही राज्य सरकारच्या वतीने २०१० मधल्या एका प्रकरणात मिळालेला जामीन रद्द करावा, यासाठी केलेला अर्ज बरचं काही सांगून जातो. मनसचे आमदार असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे वेरूळ येथे आले असतांना त्यांना भेटण्यासाठी पोलिसांनी मज्जाव केला असतांना त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्यात गाडी घुसवली होती. यावरून पोलिसांनी जाधव यांना बेदम मारहाण केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात पुढे जाधव यांना जामीन दिला होता.
२०१० ते २०२२ म्हणजे तब्बल १२ वर्षांनी राज्य सरकारकडून जाधव यांचा हा जामीन रद्द करण्यात यावा, असा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केला होता. जामीन अटीचा भंग केल्याने त्यांचा जामीन रद्द करावा, अशी विनंती करणारा राज्य शासनाचा अर्ज खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी फेटाळून लावला आहे. पोलिसांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात जाधव यांना दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजूरी व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली होती.
या शिक्षेला जाधव यांनी अ‍ॅड. अभयसिंह भोसले यांचे मार्फत खंडपीठात आव्हान देत शिक्षा रद्द करावी आणि खटला संपेपर्यंत जामीन द्यावा, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या या अपिलाच्या सुनावणीत २०१७ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसेच शिक्षेला अपिलाच्या निकालापर्यंत स्थगिती दिली होती. जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने हर्षवर्धन जाधव यांनी पुन्हा फौजदारी गुन्हे करु नये अशी अट घातली होती. परंतु त्यानंतरही जाधव यांच्या विरोधात क्रांतीचौक पोलिस ठाणे, पिशोर पोलिस ठाणे व पुणे येथील चतुःश्रृंगी पोलिस ठाणे येथे विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
हा न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचा भंग असल्याचा ठपका ठेवत जाधव यांचा जामीन रद्द करण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली होती. न्यायालयाने सदर आदेश देताना राजकारणामध्ये समर्थकांप्रमाणे विरोधक देखील असतात व अशा प्रकारचे गुन्हे हे हेतुपुरस्सर दाखल केले जाऊ शकतात. हा बचाव ग्राह्य धरुन सरकारचा अर्ज फेटाळून लावला. हर्षवर्धन जाधव यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असला तरी त्यांचा पुढील राजकीय प्रवास सोपा नसेल हे देखील यातून स्पष्ट होते. बीआरएस या तेलंगणातील पक्षात प्रवेश केल्यापासून हर्षवर्धन हे राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतांना दिसत आहे.
विशेषतः कांद्याच्या प्रश्नावरून सरकारला उघडे पाडण्याचा जाधव यांनी केलेला प्रयत्न निश्चितच सरकारला खटकण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रातील कांदा तेलंगणात विकायला नेवून त्यांनी राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. शेतकऱ्यांसाठी तेंलगणात राबवण्यात येणाऱ्या योजंनाचा प्रचार व प्रसार जाधव मोठ्या प्रमाणत करत असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढवणारे ठरत आहे. याचा देखील जाधव यांचा जामीन रद्द करण्याच्या अर्जाशी संबंध जोडला जात आहे. कायद्याचा आधार घेत डोईजड होणाऱ्या जाधवांना लगाम लावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खंडपीठाच्या निर्णयाने धक्का बसला आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.