Kailas Ghadge Patil News : सरकार पीक विमा कंपन्यांना पाठीशी का घालत आहे ?

Dharashiv : विमा कंपनीने २०२१ व २०२२ या दोन्ही वर्षी केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेचा चुकीचा अर्थ लावुन फक्त पन्नास टक्के रक्कम परतावा म्हणुन दिली. (Mla Kailas Ghadge Patil News) ती वसुल करण्याचे आदेश जिल्हा, विभागीय तक्रार निवारण समितीने देऊनही राज्य सरकार मात्र कंपनीधार्जिणे धोरण घेत आहे. सरकार कंपनीकडुन ही रक्कम कधीपर्यंत वसुल करणार आहे? असा थेट सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी केला.

खरीप २०२१-२२ च्या दोन्ही वर्षासाठी कंपनीकडुन शेतकऱ्यांची फसवणुक झाली आहे. त्यांना मिळणाऱ्या विमा रक्कमेपैकी फक्त ५० टक्केच रक्कम दिली आहे. (Farmers) तसेच २०२१ च्या विमा प्रकरणी राज्य तक्रार निवारण समितीकडे २४ जानेवारी २०२३ रोजी बैठक झाली आहे. त्या बैठकीचे इतिवृत्त सरकारने दिलेले नाही. या प्रकरणात सरकार कंपनीला पूरक असे धोरण राबवित असल्याचा आरोप (Kailas Ghadge Patil) पाटील यांनी केला.

कंपनी विम्याची रक्कम देत नसल्याचे पाहुन कंपनीविरोधात जिल्हाधिकारी यांनी आरआरसीची कारवाई सूरु केली होती. (Osmanabad) कंपनी त्याविरोधात न्यायालयात गेली व तिथे या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली. पण ही स्थगिती फक्त जिल्हाधिकारी यांच्या आरआरसी कारवाईपुरती मर्यादीत असताना सरकार वसुलीलाच स्थगिती असल्यासारखे का वागत आहे? खरीप २०२२ चा विमा देताना तो असमान पध्दतीने वाटप केला आहे.

शेजारी असलेल्या एका शेतकऱ्यास पाचशे रुपये तर दुसऱ्याला पंधरा हजार रुपये दिले आहेत. अशाप्रकारच्या असमान वाटपामुळे विमा कंपनीने कशाच्या आधारावर रक्कम निश्चित केली हे जाणुन घेण्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली होती. स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीला अनेकवेळा मागणी करुनही कंपनीने त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

त्या प्रकरणामध्ये जिल्हा व विभागीयस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागण्यात आली. त्यावेळी समितीने कंपनीला पंचनामे विहीत काळात देण्यास सांगितले होते. दिलेली मुदत संपुनही आता कित्येक महिने लोटले तरी कंपनी विभागीय आयुक्ताच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे दिसते आहे. मग अशावेळी सरकार त्यांच्याकडुन उर्वरीत पन्नास टक्के कधीपर्यंत वसुल करणार? अशी विचारणा पाटील यांनी केली.