Shaktipeeth Highway: शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात परभणीत एवढा भडका का? शेतकऱ्यांमध्ये इतका असंतोष का? जाणून घ्या सविस्तर

Shaktipeeth Highway: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा सध्या मराठवाड्यात भडका उडाला आहे. विशेषतः नांदेड, परभणी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी या महामार्गात आमच्या सुपीक जमिनी जात आहेत. त्यामुळं आम्ही रस्त्यावर येऊ, शेती गेली तर आम्ही काय करायचे? असे असंख्य प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहेत. परभणीत गेल्या तीन दिवसांपासून शेतकरी या महामार्गाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. परभणी एवढा भडका का उडाला? यामागे बाधित होणारी 31 गावं आणि दीड हजार एकराहून अधिक शेतजमीन अधिग्रहित होणार असल्याने हा भडका उडाल्याचे समोर आले आहे. शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी परभणी जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांकडून याला तीव्र विरोध होत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यातील सुमारे 31 गावांमधून हा महामार्ग जाणार असून अंदाजे 1,500 ते 1,525 एकर शेतीची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. महामार्गाच्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार परभणी जिल्हा येथील 31 गावांमधील शेतजमिनी या प्रकल्पासाठी बाधित होणार आहेत. महसूल विभागाकडून मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. काही गावांमध्ये प्राथमिक अधिसूचना देण्यात आली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, प्रकल्पाबाबत पुरेशी माहिती न देता थेट मोजणी सुरू करण्यात आली. परिणामी ग्रामसभांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. परभणी जिल्ह्यात सुमारे 1,500 ते 1,525 एकर शेती जमीन संपादित केली जाणार आहे. ही जमीन प्रामुख्याने सुपीक असून सोयाबीन, कापूस आणि तूर पिकांसाठीची जमीन आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही जमीन आमचा उदरनिर्वाहाचा मुख्य स्रोत आहे. मोबदला कितीही दिला तरी कायमस्वरूपी उत्पन्नाची भरपाई होऊ शकत नाही. हा महामार्ग नागपूर ते गोवा राज्यातील पत्रादेवी दरम्यान प्रस्तावित असून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून जाणार आहे. एकूण प्रकल्पासाठी सुमारे 8 हजार 400 हेक्टर जमीन अधिग्रहित होणार असून त्यापैकी 8 हजार 100 हेक्टरहून अधिक शेती जमीन असल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारच्या मते, हा द्रुतगती महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राला थेट गोव्याशी जोडेल, औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला चालना देईल. तसेच प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करेल. परभणीतील बाधित गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन एकमुखी ठरावाद्वारे प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यात येत आहे. काही ठिकाणी जमीन देणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. शेतकरी व काही राजकीय संघटनांनी आंदोलनास सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिग्रहण प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि बाजारभावानुसार मोबदला देऊनच केली जाणार आहे. तसेच पुनर्वसन व पर्यायी सुविधा देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगीतले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील 31 गावातील जवळपास 617 हेक्टर जमीनीचे अधिग्रहण सरकारकडून केले जाणार आहे.