Amit Deshmukh On Marathi : पंचाहत्तर वर्षात गरज भासली नाही मग आताच हिंदीची सक्ती सरकारला का करावी वाटली ?

Assembly Session News : राज्यात हिंदी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय त्यांना माघारी घ्यावा लागला. या निर्णयाच्या विरोधात मराठी जनतेने दाखवलेली एकजूट यापुढे सरकारला झुकावे लागले. या मुद्यावरून राज्यातले राजकारण तापलेले असतानाच विधिमंडळातही या विषयावरून विरोधक सरकारवरती तुटून पडले आहेत. मागच्या 75 वर्षात हिंदी भाषेचे शिक्षण देण्याची गरज भासली नाही मग आजच महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचे करावे असे महाराष्ट्र शासनाला का वाटले? असा सवाल काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी केला.

मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे, राज्यभाषा आहे, या भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यात यावे त्यासाठी फक्त मुंबईत मराठी भवन बांधून चालणार नाही तर ते राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात यावे अशी मागणीही अमित देशमुख (Amit Deshmukh) यांनी विधानसभेत केली. महाराष्ट्रात दररोजच खून, दरोडे , बलात्कार यासारखे गंभीर गुन्हे घडत आहेत. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.

लातूर, धाराशिव सारख्या जिल्ह्यांपर्यंत अमली पदार्थांचे रॅकेट पोहोचले आहे, सामाजिक सलोख्याचे शहर म्हणून ओळख असलेला लातूरमध्ये (Latur) अलीकडच्या काळात जाणीवपूर्वक सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. या ठिकाणी गुन्हेगारावर कारवाईच होत नसल्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढत आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी शासनामध्ये इच्छाशक्ती निर्माण होण्याची गरज आहे.

लातूरच्या पोलीस विभागात अद्यावत सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, आवश्यकतेनुसार नवीन पोलीस ठाणी निर्माण करावीत, अशी मागणी अमित देशमुख यांनी पुरवणी मागण्याच्या संदर्भातील चर्चेत सहभागी होताना केली. कुणाचीही मागणी नसताना आणि पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना महाराष्ट्र शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी शक्तीने अधिग्रहण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, त्यामुळे हा महामार्ग आता शक्तीपीठ नसून सक्तीपीठ महामार्ग बनू पाहत आहे. या परिस्थितीत सदरील महामार्गावर बद्दल शासनाने पुनर्विचार करावा.

लातूरसह सर्वच 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठाच्या जमीन मोजणीला विरोध केला आहे, या जमिनीला शासन जे दर देणार आहे ते शेतकऱ्यांना मान्य नाहीत, अनेक शेतकरी भुमीहीन होणार आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या सक्तीच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला विरोध होत आहे. त्यामुळे शासनाने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही अमित देशमुख यांनी केली.

शेतकरी देशोधडीला..

केंद्राने आणि राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. शेतीपूरक उद्योगी अडचणीत आले आहेत, बैल नाहीत म्हणून औतला जुंपून घेणाऱ्या हाडोळती येथील अंबादास पवार या शेतकऱ्याची काल भेट घेतल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा सांगितल्या त्या मन सुन्न करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे केंद्राशी चर्चा करून आपणाला राज्याच्या कृषी धोरणात अमुलाग्र बदल करावे लागणार आहेत.

राज्यातील शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या घटकांना उर्जित अवस्थेत आणावे, लातूर मधील दाळ उद्योगासारखे कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे महाराष्ट्रातील उद्योग चांगले चालावेत म्हणून विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अमित देशमुख यांनी केली. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळवून द्यावा, कृषी पूरक प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या मंडळींनी दिलेल्या आश्वासनानूसार पूर्ण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही देशमुख म्हणाले.