Assembly Session : भुजबळांच्या माध्यमातून पटोलेंचा अजितदादांवर निशाणा; ‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातील ‘ती’ बैठक कोणत्या दलालासाठी ऐनवेळी रद्द केली?’

Mumbai, 07 July : अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या तांदळाबाबत आज विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी सरकारची विशेषतः अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्न मांडतानाच नाना पटोले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर एक गंभीर आरोप केला. गडचिरोली जिल्ह्यातील तांदूळ पुरवठ्याबाबत मागच्या अधिवेशनात अजितदादांनी आपल्या दालनात बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, ऐनवेळी त्यांनी बैठक रद्द केली. कोणत्या दलालांसाठी ती बैठक रद्द करण्यात आली, कोणता दलाल आडवा आला, असा आरोप पटोले यांनी केला.

नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले, सभागृहात अधिकारी सांगतात आणि मंत्रीही तसंच उत्तर देतात. तांदूळ आणि त्यावरील प्रक्रिया याबाबतची सर्व गोष्टी मला जवळून माहिती आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनाही माहिती आहे. पूर्वीही ते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते, ते स्वतः राईस मिल बघायला आले होते. त्यामुळे त्यांचा अनुभव मोठा आहे. रिसायकलिंग हा एक महत्वाचा मुद्दा त्यात आहे. राज्य सरकारने पीडीएस योजना काढली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या धान्याचे मिलिंग केलं जातं. मिलिंग केलेले तांदूळ आपण घेतो आणि कंट्रोलच्या दुकानात देतो, अशी पीडीएस योजना राज्य सरकारने काढली आहे.

केंद्र सरकारचाही हा तांदूळ (Rice) आपल्याला येतो. पण आपण अगोदर आपला तांदूळ मार्गी लावतो. रिसायकलिंगमध्ये आंध्र प्रदेश, तामीळनाडूमधून आणलं जातं. पण त्याच तांदळाला वारंवार पॉलिश करून त्यातील व्हिटॅमीन काढलं जातं. या मुद्यावर सरकार आणि विरोधी आमदारांचं एकमत आहे. आम्ही तुमच्याकडून न्याय मागतो. आमदारांची एक समिती बनवा. दूध का दूध आणि पानी का पानी झालं पाहिजे, अशी मागणीही पटोले यांनी केली.

ते म्हणाले, हा गरिबांचा प्रश्न आहे. गरिबांना दोन वेळचं जेवण मिळावं, यासाठी ही योजना आहे. पण, ही योजना दलालाच्या हातात गेली आहे. हे सर्व धान्य दलालांच्या पोटामध्ये जात आहे. पण गरिबांच्या पोटात हे अन्न जात नाही. थोडे पैसे घेऊन पुन्हा ते रिसायकलिंग करण्याचं काम केलं जात आहे. अध्यक्ष महाराज, आम्हाला तुमच्याकडून न्याय पाहिजे. विधानसभेच्या आमदारांची एक समिती बनवा, त्यातून खरी गोष्ट पुढं येईल.

मंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घातलं पाहिजे, पण घातलं जात नाही. मागच्या वेळी मी गडचिरोलीचा प्रश्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर उपस्थित केला. त्यांनी बैठक लावतो म्हणाले, पण त्यांनी बैठक लावली नाही. दलालांसाठी ती बैठक तुम्ही कॅन्सल केली , त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत, मंत्री आम्हाला न्याय देत नाहीत. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार मंत्री आम्हाला खोटी माहिती देतात. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांची समिती बनवा. त्यातून खऱ्या गोष्टी बाहेर येतील. तांदळातील हा काळा धंदा चालला आहे, त्याची खरी वस्तुस्थिती कळेल. म्हणून मला विधानसभा अध्यक्ष तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत, मंत्र्यांकडे बोट दाखवत त्यांच्याकडून नाहीत, असा आरोपही पटोले यांनी केला.

नाना पटोले यांच्या प्रश्नावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की ही दलालाची योजना नाही तर केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत गरिबांना धान्य पुरविले जाते. नाना पटोलेंचा प्रश्न तांदूळापुरता आहे. पण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे की, तांदळातील काळाबाजाराबाबत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. पटोले यांनी माझ्याकडे माहिती द्यावी, त्यानुसार आपण चौकशी करू.

भुजबळ यांच्या उत्तरावर पटोले यांचे समाधान झाले नाही, त्यावर नाना पटोले हे पुन्हा बोलायला उभे राहिले. पण विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी त्यात हस्तक्षेप करत मंत्र्यांकडे जे उत्तर आले, त्यात तांदळाच्या काळ्याबाजाराबाबत कोणतीही तक्रार आलेली नाही, अशी माहिती सभागृहात दिली आहे. आपल्याकडील माहिती माझ्यामार्फत मंत्र्यांकडे देऊ. त्यावर मंत्री अधिवेशन संपण्यापूर्वी उत्तर देतील.

अध्यक्षांच्या तोडग्यावरही नाना पटोले यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी अध्यक्षांना उद्देशून तुम्ही दिलेल्या निर्णयावर मी बोलणार नाही. पण मागच्या अधिवेशनाच्या काळात अजित पवार यांंनी या प्रश्नावर माझ्या दालनात बैठक लावण्यात येईल, असे उत्तर दिले होते. त्यांनी दालनात मिटिंग लावली. पण ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. कोण दलाल त्या वेळी आडवे आले होते. आताही मी मंत्री भुजबळ यांना पुरावे देतो. त्यांनी आमदारांची बैठक लावावी, अशी मागणी केली.

विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश

माझ्याकडे पुरावे द्यावेत, मी मंत्र्यांना देतो. नाना पटोले यांनी जी माहिती आता सभागृहात मांडली आहे, त्याबाबत चौकशी करून त्याचा लेखी अहवाल पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी सादर करण्यात यावा, असा आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला दिला.