OBC आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुकांची शक्यता; मुंबई-औरंगाबादची रणधुमाळी लांबणीवर?

मुंबई : कोरोनामुळे लांबलेल्या निवडणुका नवीन वर्षावर होण्याच्या शक्यता आहेत. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित महापालिकांना ७ जानेवारीपर्यंत सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चिती, प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच इतर आकडेवारीची माहिती पाठवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र या आदेशामध्ये औरंगाबाद (Aurangabad) आणि मुंबई (Mumbai) महापालिकांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे या दोन महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे १ फेब्रुवारी पर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागास प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण (Obc Reservation) रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या नियोजनानुसार निवडणूक झाल्यास त्या ओबीसी (Obc Reservation) आरक्षणाशिवायच होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नका असा ठराव राज्य शासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडला होता. या ठरावाला भारतीय जनता पक्षासहित इतरही विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले होते. यासंदर्भातील ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे, निवडणुकांच्या दृष्टीने इच्छुकांनी तयारीही चालविली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालावर सर्वच राजकीय पक्षांनी नाराजी मांडून, या घटकासाठी आरक्षण ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यात, आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी ठाकरे सरकारमधील तिन्ही घटकपक्षांसह विरोधी पक्ष भाजनेही केली आहे. तरीही निवडणुका वेळेत म्हणजे, येत्या फेब्रुवारीत घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.