High Court News : मुंबईतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईचे काय? उच्च न्यायालयाकडून विचारणा!

During the Mumbai protest, public property was damaged. : आंदोलना दरम्यान मुंबईत झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाई संदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
 High Court News Mumbai
High Court News Mumbaisarkarnama
Published on
Updated on

Maratha Reservation News : ओबीसीतून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू करा, यासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आपल्या समर्थकांसह मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसले होते. पाचव्या दिवशी सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत त्यासंदर्भात जीआर देखील काढला. दरम्यान मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्तेचे काही आंदोलकांकडून नुकसान करण्यात आले. मुंबईकरांना वेठीस धरल्यामुळे या आंदोलनाबद्दल काहीशी नाराजी ही व्यक्त करण्यात आली.

दरम्यान या आंदोलनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे आंदोलन संपले, आंदोलक मुंबई सोडून आपापल्या गावात परतले. मात्र आंदोलनादरम्यान मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईचे काय? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने आंदोलक मनोज जरांगे पाटील व आयोजकांना केली आहे. तसेच या संदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

प्रभारी खेन्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने आंदोलना दरम्यान मुंबईत झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाई संदर्भात न्यायालयात (High Court) प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने लाखोंच्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. तर आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून मनोज जरांगे पाटील यांनी असे कुठलेही चिथावणीखोर भाषण केले नाही, असे आयोजकांच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

 High Court News Mumbai
Manoj Jarange Patil News : गैरसमज करून घेऊ नका, सगळे मराठे ओबीसीत जाणारच! माझ्यावरचा विश्वास ढळू देऊ नका..

परंतु तोंडी माहिती देऊ नका तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय विषय मार्गी लागल्याने याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही परंतु आम्हाला काहीही तोंडी नको प्रज्ञापत्राद्वारे जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी बाजू मांडावी. त्यानंतर याचिका निकाली काढली जाईल असे, स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील व आंदोलनाच्या आयोजकांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

 High Court News Mumbai
Maratha Reservation : हे आरक्षण टिकणार नाही, माजी न्यायाधीशाने स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले, 'जीआर बघून हतबल झालो'

सरकारच्या मध्यस्थीने आंदोलन संपल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर आंदोलन काळात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची भरपाई कोणाकडून वसूल करणार? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर पोलिसांकडून या प्रकरणी काही गुन्हे दाखल केले आहेत, असे सांगण्यात आले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com