नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) नुकतेच प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते. तसेच कांदाप्रश्नी आक्रोश मोर्चाही आयोजित केला होता. लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश देणाऱ्या नाशिकमध्ये विधानसभेत मात्र अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. शरद पवार यांना नाशिक जिल्ह्याने सातत्याने साथ दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तोंडावर महायुतीला शह देण्यासाठी पवारांनी नाशिकची निवड केली.
या शिबिर अन् मोर्चामुळे कार्यकर्त्यांना आगामी काळातील संघर्षासाठी ऊर्जा मिळण्यास निश्चितच मदत झाली. राजकीय अडचणीच्या काळात शरद पवारांना साथ देणाऱ्या जिल्ह्यांत नाशिक अग्रेसर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने प्रदेशाध्यक्ष पदाची भाकरी फिरवत शशिकांत शिंदे यांच्याकडे पक्षाची धुरा सोपवली. त्यांच्या नियोजनातून पक्षाचा राज्यातील पहिला आक्रोश मोर्चा नाशिकला पार पडला. यातून महायुतीच्या आमदारांना पक्षाची ताकद दाखवून देण्याची अन् शेतकऱ्यांचे आपणच तारणहार असल्याची प्रतिमा उंचावण्यात पक्षाच्या नेतृत्वाला यश मिळाले. तसेच पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण शिबिर अन् शेतकरी आक्रोश मोर्चा हा कार्यकर्त्यांना लढण्याची ऊर्जा देऊन गेला.
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाची घौडदौड विधानसभेला राखण्यात अपयश आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) नाशिकमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. रविवारी, १४ सप्टेंबर रोजी नाशिकमध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. या शिबिराच्या पहिल्या रांगेत दिवसभर बसून पदाधिकाऱ्यांचे भाषण ऐकून घेत शरद पवारांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. तर दुसऱ्या दिवशी कांदा प्रश्‍नावर शेतकरी आक्रोश मोर्चा आयोजित करून आपणच शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी असल्याचे पवारांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
‘राष्ट्रवादी’च्या या मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद अन् राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सरकारच्या निदर्शनास आले. दुसऱ्याच दिवशी कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी तातडीची बैठक घेऊन उपाययोजना सुचविल्या. कांदा निर्यातीबाबत धोरण ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग विभागाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने निर्यातीवर दुप्पट सवलत देण्याचा प्रस्ताव पाठवून दिला. आता घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कांद्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येण्याचे मुख्य कारण लक्षात घेतले पाहिजे. देशात एकूण ३०० लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. त्यातील २५४ लाख टन कांदा हा देशातील जनतेला लागतो. उर्वरित कांद्याची निर्यात होते. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित दोन संस्थांनी एकूण तीन लाख टन कांद्याची (उत्पादनाच्या एक टक्के) खरेदी केली. भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) सदस्य असल्याने त्यांचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार, निर्यातदारांना ‘एमईआयएस’ अंतर्गत सवलत दिली जात होती. त्यावर जपान, अमेरिकेने आक्षेप घेतला आणि भारताला ही योजना बंद करावी लागली. त्यानंतर निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि करमाफी (रोडटेप) योजना जूनपासून लागू केली. त्याचा दर सध्या १.९ टक्के इतका आहे. त्यात दुप्पट करण्याची तत्परता राज्य शासनाने दाखवली. पण प्रत्यक्षात हाती काहीच पडलेले नाही. कांदा उत्पादकांना जून, जुलैमध्ये मिळालेल्या दरापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याची अचूक जाण असलेल्या शरद पवारांनी कांदा प्रश्‍नावर आक्रोश मोर्चासाठी नाशिकची निवड केली.
त्याला प्रमुख दोन कारणे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत नाशिकच्या तीन जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले. या निकालाने आत्मविश्‍वास उंचावलेल्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचे ‘पानिपत’ करत महायुतीने विधानसभेच्या सर्व जागा पटकाविल्या. दोन निवडणुकांच्या निकालामधे फारसे अंतर नसताना इतका फरक कसा झाला, याची जाणीव पवारांना झाली असेल. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) सात आमदार या जिल्ह्यात आहेत. त्यातील तीन मंत्री असून, दोन मंत्री वादात अडकले आहेत. कृषिमंत्री म्हणून ॲड. माणिकराव कोकाटे यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. सभागृहात मोबाईलवर पत्ते खेळण्याची चित्रफीत ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर ॲड. कोकाटेंना कृषिमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. तर ‘ओबीसी’ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून रान उठवले आहे. त्यांना शह देण्यासाठी पवारांनी आक्रोश मोर्चासाठी नाशिकची निवड केली.
याचे आणखी एक कारण म्हणजे जुलै २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडत महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. आमदारांना सोबत घेत त्यांनी सत्तेचा मार्ग निवडल्यानंतर शरद पवारांनी राज्यातील त्यांच्या पक्षाचा पहिला मेळावा मंत्री भुजबळांचा बालेकिल्ला असलेल्या येवल्यात घेतला होता. आक्रोश मोर्चाच्या निमित्ताने पुन्हा नाशिककरांना साद घालत राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजविला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्याचे राजकारण विकोपाला गेल्याचे बघायला मिळाले. गावा-गावातील मतदार जातीपातींवर विभागला गेला. त्याची पडसाद विधानसभा निवडणुकीतही उमटले. निवडणुकांपासून समाजांमध्ये निर्माण झालेली दरी अजूनही भरून निघालेली नाही. गावातील एका जातीचे लोक दुसऱ्या जातीच्या लोकांच्या दुकानात, घरीही जात नाहीत, इथपर्यंत परिस्थिती खालावली आहे. याविषयी पवारांनी चिंता व्यक्त केली. सामाजिक वीण उसवली असून, ती राखण्यासाठी आपण कितीही किंमत मोजायला तयार असल्याचे त्यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आरक्षणासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समित्यांवर त्याच समाजाचे लोक घेतले आहेत. सरकार हे कुठल्या एका जाती-धर्माचे नसावे. सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे असायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी समित्यांवर आक्षेप घेतला. मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील हेही जालन्याचे आहेत. त्यांच्या लढ्याला शरद पवारांचे पाठबळ असल्याचा आरोप राजकीय विरोधकांकडून कायमच होतो. याविषयी पवारांना विचारले असता त्यांनी ‘त्यांच्यासी आपला काडीचाही संबंध नसल्याचे सांगत’ हात झटकले आहेत. सरकारच्या निर्णयांमुळे समाजात कटुता वाढत असून या सरकारला आरक्षणाचा प्रश्‍न वाढवायचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर सर्वांनी एकत्रित बसून निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यही समय है, सही समय है’ शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, यासाठी नाशिकमधून निघालेल्या मोर्चाच्या आयोजनात खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार व प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. कर्जमाफीसाठी खासदार सुळे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली. ‘एक महिन्यात आत निर्णय घेतला नाही तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी ‘यही समय है, सही समय है’ अशी’ घोषणा देत त्यांनी सरकारवा ताशेरे ओढले. सुळे यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी हा मोर्चा होता, हे यत्किंचितही जाणवणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात आली.
उत्तम जानकर यांनी मारकडवाडी येथील मतचोरीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करत मतदान कशा पद्धतीने चोरीला जाते, हा मुद्दा मांडला. मतचोरीचा मुद्दा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी प्रकर्षाने मांडत असताना त्याला पुष्टी देण्याचे काम जानकर यांनी केले. ‘राष्ट्रवादी’चे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या खास शैलीतील भाषणातून युती सरकारवर टीका केली. आपल्या भाषणातून केवळ आरोपांची राळ न उडविता स्वपक्षातील नेत्यांनी काय केले पाहिजे, याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. युवकांना उमेदवारी द्यायला हवी. कोण गेला, कोण राहिला यापेक्षा आपल्यासोबत असलेल्या व्यक्तींना सोबत घेऊन आगामी निवडणुकांना सामोरे गेले पाहिजे, अशी उभारी देत त्यांनी लोकसभेचा ‘स्ट्राईक रेट’ विधानसभेला का राखता आला नाही, याविषयी स्पष्टीकरण दिले.
प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी राज्यातील पहिल्याच कार्यक्रमासाठी नाशिकची निवड केली. निवडक साथीदारांना सोबत घेऊन या मोर्चाची आखणी केली. त्यासाठी मुंबईत बैठक घेऊन जबाबदारीचे वाटप केले. त्यांची कार्यपद्धती नाशिककरांसाठी नवीन असली तरी त्याची जाणीव कुठेही होऊ दिली नाही. स्वत: चिखलातून चालत, ट्रॅक्टरवर, गाडीत बसून मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी ते झटले. पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार स्वत: जातीने लक्ष घालून प्रत्येक गोष्ट बघत आहेत म्हटल्यावर प्रदेशाध्यक्षांची जबाबदारी अधिक वाढते. या दोन दिवसांच्या कार्यकाळात पवारांनी फक्त शहरातच नव्हे तर दिंडोरी, देवळा येथील कार्यक्रमांना हजेरी लावली. विशेष म्हणजे आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या घरी भेट देणे, सहभोजनाचा आस्वाद घेणे ही संबंधित कार्यकर्त्यासाठी प्रेरणादायी शिदोरी असते. याचा सुनियोजित पद्धतीने वापर करत ‘राष्ट्रवादी’ने नाशिकचे प्रशिक्षण शिबिर व आक्रोश मोर्चा यशस्वी केला.
नोव्हेंबर २०१९ : अवकाळी पाऊस दौरा- विरोधात असूनही नाशिक जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाचा दौरा करत शरद पवारांनी आपणच शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे अधोरेखित केले.
जुलै २०२३ : बंडखोरीचा परिणाम-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शरद पवारांची साथ सोडत राष्ट्रवादी पक्ष ताब्यात घेतला. शरद पवारांनी जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील पहिला मेळावा येवला या मंत्री छगन भुजबळ यांचा बालेकिल्ल्यात घेतला.
सप्टेंबर २०२५ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी राज्यातील पहिल्या शेतकरी आक्रोश मोर्चासाठी नाशिकची निवड केली. पदाधिकाऱ्यांनी ही निवड सार्थ ठरवत मोर्चा यशस्वी करून दाखविला.
१९७८ : काँग्रेसमधून बंडखोरी करत शरद पवारांनी पुलोदची स्थापना केली. त्यांना जिल्ह्याने साथ दिली व सर्व आमदार निवडून दिले.
२००१ : खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय वाटचालीसाठी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस आणि महिलांसाठी सुरू केलेल्या यशस्विनी अभियानाची मुहूर्तमेढ नाशिकमध्येच रोवली गेली.
२०२५ : कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांच्याकडे नाशिकच्या मोर्चाचे नियोजन सोपविण्यात आले. शेती प्रश्‍नावर सरकारला धारेवर धरणारे युवा नेते म्हणून रोहित पवारांची प्रतिमा तयार झाली आहे. त्याला ‘शेतकऱ्यांचा आवाज’ म्हणून जोड देण्याचा ‘राष्ट्रवादी’कडून प्रयत्न सुरू आहेत.
(Edited by: Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.